नई दिल्ली: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि आवंटन मामले में राजनीति तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में मामला दर्ज किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ ‘MUDA’ मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए सिद्धारमैया ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह मामला PMLA के तहत ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ का नहीं है। उन्होंने पूछा, “यह किस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग है? प्लॉट जमीन के बदले दिया गया था, तो यह मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है?” कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने ‘MUDA’ भूमि मामले में ED की संलिप्तता की आलोचना की।
प्राधिकरण नियम के मुताबिक करेगा कार्रवाई
उन्होंने दावा किया कि यह मुद्दा राजनीति से प्रेरित है, जो सीएम सिद्धारमैया की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। उधर, कांग्रेस पार्टी ने भी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करने पर सवाल उठाए हैं। इस बीच मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) के आयुक्त एएन रघुनंदन ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री एम सिद्धारमैया की पत्नी की ओर से 14 आवंटित भूखंड वापस करने का पत्र मिला है। प्राधिकरण अब इस पर नियमानुसार कार्रवाई करेगा। रघुनंदन ने बताया कि उन्हें जांच में सहयोग के लिए लोकायुक्त पुलिस की ओर से पत्र मिला है।
कानूनी सलाह के बाद ही कोई फैसला
पत्रकारों से बातचीत में रघुनंदन ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिद्धारमैया के बेटे और विधान परिषद के सदस्य यतींद्र सिद्धारमैया सुबह अपनी मां द्वारा लिखा एक पेज का पत्र लेकर उनके कार्यालय आए थे। उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर कानूनी सलाह लेने के बाद नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार आगे का फैसला लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में फैसला लेने की कोई तय समय सीमा नहीं है।
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क्या है मामला
सिद्धारमैया की पत्नी ने अपने पत्र में 14 भूखंडों का स्वामित्व छोड़ने की पेशकश की थी। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि उनके पति की प्रतिष्ठा, सम्मान और मानसिक शांति उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सिद्धारमैया ने इस कदम को एक जिम्मेदार निर्णय बताया और कहा कि यह किसी अपराध की स्वीकृति नहीं है। उल्लेखनीय है कि 2021 में ‘MUDA’ ने केसारे में सर्वे नंबर 464 पर 3 एकड़ और 16 गुंटा जमीन के बदले पार्वती को 14 साइट आवंटित की थीं।
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