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सपा के राज्य सम्मेलन में राजनीतिक-आर्थिक प्रस्ताव पास, भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना

लखनऊः समाजवादी पार्टी के 9वें राज्य सम्मेलन में पार्टी के एजेंडे में शामिल दो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। इनमें राजनीतिक व आर्थिक प्रस्तावों पर मुहर लगी। राजनीतिक प्रस्ताव में सपा नेताओं पर मुकदमे दर्ज करने व आर्थिक प्रस्ताव में महंगाई व किसानों की समस्याएं प्रमुख रहीं। सपा के दो दिवसीय अधिवेशन के पहले दिन राज्य सम्मेलन पर चर्चा करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। राज्य सम्मेलन में राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया। राजनीतिक प्रस्ताव के अंतर्गत 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति और तैयारियों को शामिल किया गया है। साथ ही संगठन विस्तार और जनता के बीच जाने की बात रखी है। आर्थिक प्रस्ताव में महंगाई का मुद्दा उठाया गया। इसके तहत यह कहा गया कि यूपी में महंगाई चरम पर है। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। पार्टी नेता राजपाल कश्यप ने अधिवेशन में यह प्रस्ताव पढ़ा और उपस्थित कार्यकर्ताओं ने नेताजी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए।

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सम्मेलन में उठा आजम का मुद्दा
सपा सम्मेलन में सबसे पहले आजम खां के पक्ष में बोलते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाया गया। कहा गया कि उन्हें जेल में यातना दी गयी। बीजेपी सरकार में दलित, मुस्लमान सुरक्षित नहीं है। अल्पसंख्यकों की संस्थाओं पर बीजेपी की बुरी नजर है। सरकार सीबीआई, ईडी का दुरूपयोग कर विपक्ष को धमका रही है। यही नहीं सपा ने दावा किया कि मानवाधिकार के सबसे अधिक नोटिस यूपी सरकार को मिले।

भाजपा सरकार में महंगाई व किसान परेशान
सपा अधिवेशन में महंगाई का मुद्दा उठाया गया। कहा गया कि यूपी महंगाई चरम पर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। बीजेपी राज में किसान को समस्याएं की सुध नहीं ली जा रही है। किसानों से किया गया मुफ्त बिजल का वायदा पूरा नहीं किया गया। सपा ने राज्य सम्मेलन में जातीय जनगणना की मांग उठाई। सम्मेलन में पहले दिन यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सत्र की शुरुआत में ही दोबारा नरेश उत्तम पटेल को चुना गया। उन्हें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बधाई दी।

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