कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamat banerjee) अगले सप्ताह तीन दिवसीय दिल्ली दौरे पर जा सकती हैं। इस दौरान उनका लक्ष्य नीति आयोग की बैठक (policy commission meeting) में शामिल होना है। लोकसभा चुनाव के नतीजे (Loksabha Election Results) घोषित होने के बाद ममता का यह पहला दिल्ली दौरा होगा। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से अलग से मुलाकात करेंगी या नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस दौरे के दौरान ममता कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (Congress leader Sonia Gandhi) से भी मुलाकात कर सकती हैं।
अहम माना जा रहा दौरा
23 जुलाई को संसद में बजट पेश किया जाएगा और 27 जुलाई को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है। योजना के मुताबिक, ममता 25 जुलाई की शाम को दिल्ली पहुंच सकती हैं। 26 जुलाई को वह संसद भवन जाएंगी, जहां वह ‘इंडी’ गठबंधन के नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। हालांकि, इन मुलाकातों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। 27 जुलाई की शाम को नीति आयोग की बैठक होगी और ममता 28 जुलाई को कोलकाता लौटने की योजना बना रही हैं।
गौरतलब है कि 2022 में नीति आयोग की बैठक में ममता ने हिस्सा लिया था, लेकिन ज्यादातर विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरह ममता ने 2023 की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, लोकसभा चुनाव के बाद के हालात में ममता का यह दौरा काफी अहम है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 29 लोकसभा सीटें जीती हैं। ‘इंडी’ गठबंधन की ताकत बढ़ने के बाद तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, हालांकि कुछ मामलों में मतभेद भी सामने आ रहे हैं। ममता और सोनिया के बीच बातचीत के बाद दोनों दलों के रिश्तों में नया मोड़ आ सकता है।
केंद्र सरकार से कर सकती हैं ये मांग
नीति आयोग की बैठक के अलावा ममता की प्रधानमंत्री से मुलाकात पर भी संशय है। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि बैठक से एक दिन पहले दोनों की मुलाकात हो सकती है। हाल ही में केंद्र ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए करीब एक साल से अटकी राशि जारी की है, लेकिन आवास योजना और मनरेगा की लंबित राशि अभी भी जारी नहीं की गई है। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य सरकार आवास योजना के लिए केंद्र से अधिक राशि जारी करवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव प्रचार में बंगाल सरकार ने 11 लाख घर बनाने का वादा किया था।
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राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति में इस योजना के लिए 17 हजार करोड़ रुपये निकालना काफी मुश्किल है। नीति आयोग की बैठक में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में बकाया राशि और राज्य सरकार की भविष्य की योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार के सामने अपनी अपेक्षाएं रख सकती हैं।
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