गाजियाबादः कृषि कानूनों के विरोध में किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा घोषित चक्का जाम हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में नहीं था फिर भी जिला प्रशासन इसको लेकर शनिवार को पूरी तरह मुस्तैद रहा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों ने अलग-अलग स्थानों पर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जिनमें कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई है।
पिछले करीब 2 महीनों से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पूरे देश में किसानों ने आंदोलन चला रखा है। इसके बाद इन किसानों ने शनिवार को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में चक्का जाम का आह्वान किया था। इसके चलते बावजूद जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय रहा जगह-जगह पुलिस फोर्स तैनात रही और किसानों की गतिविधियों पर नजर रखे रहे।
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भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष चौधरी बिरेंदर सिंह के नेतृत्व में अपर जिलाधिकारी नगर शैलेंद्र कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में खेती कानून को वापस लेने की मांग की गई कि किसान नेता डॉ. मनोज नागर के नेतृत्व में एक्सप्रेस वे पर प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कृषि कानूनों को वापस करने की मांग की गई। शनिवार को तीन बजे के बाद सब कुछ शांति पूर्ण होने पर जिला प्रशासन में चैन की सांस ली।
