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PMGKAY News: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.8 लाख करोड़ रुपये की लागत से गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अगले पांच वर्षों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। बुधवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र 1 जनवरी, 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए 81 करोड़ गरीब लोगों को प्रति माह पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए पीएमजीकेएवाई योजना का विस्तार कर रहा है।
16वें वित्त आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी
मंत्री ने यह भी घोषणा की कि आदिवासियों के लिए पीएम जनधन योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी लागत 24,100 करोड़ रुपये होगी। इसमें से 15,300 करोड़ रुपये केंद्र और बाकी राज्य देंगे। यह योजना आवास, सड़क संपर्क, पाइप्ड पानी, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, सौर स्ट्रीट लाइटिंग, मोबाइल टावर सहित बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी। यह योजना 18 राज्यों में लागू की जाएगी और इससे 28,16,000 आदिवासियों को लाभ होने की उम्मीद है। ठाकुर ने यह भी कहा कि 16वें वित्त आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और संदर्भ की शर्तों में केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय करों का बंटवारा शामिल है।
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2026 तक लागू रहेंगी योजना
आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2026 से पांच साल के लिए लागू होंगी। उन्होंने कहा कि पांच साल तक गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए पैसे या भोजन की कोई कमी नहीं होगी। इस योजना पर सरकार को अगले पांच वर्षों में लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह राशि कोई निश्चित संख्या नहीं है। ठाकुर ने कहा कि यह प्रधानमंत्री का एक प्रयास है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा मिले और उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान न होना पड़े।
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