गांधीनगरः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन (Green Hydrogen) के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए भारत ने 20 हजार करोड़ रुपये का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। देश में कचरे से ऊर्जा का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी चुनौतियों की पहचान के लिए सर्कुलर अप्रोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोबारा इस्तेमाल और रिसाइकिलिंग से जुड़ी बेहतर तकनीक के लिए स्टार्टअप को सहयोग दिया जा रहा है।
भारत ने दुनिया के सैकड़ों देशों को जोड़ा
प्रो प्लैनेट पीपुल का सिद्धांत हमारी प्रतिबद्धता है। भारत ने दुनिया को मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में चौथे ग्लोबल री-इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को आजमाकर दुनिया के सैकड़ों देशों को जोड़ा है। भारत ने इस दशक के अंत तक अपनी रेलवे को भी नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। साल 2025 तक हम पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। गांव-गांव में अमृत सरोवर के जरिए जल संरक्षण किया जा रहा है। लोग मां के नाम पर पेड़ लगा रहे हैं।
सम्मानपूर्ण जीवन की गारंटी बनेगा तीसरा कार्यकालः मोदी
भारत के प्रयास पूरी तरह से मेड इन इंडिया समाधान के रूप में हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी सरकार को तीसरा कार्यकाल दिया है। आज 140 करोड़ भारतीयों को भरोसा है, युवाओं को भरोसा है, महिलाओं को भरोसा है कि पिछले 10 सालों में उनकी उम्मीदों को जो पंख लगे हैं, वे इस तीसरे कार्यकाल में नई उड़ान भरेंगे। देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित और वंचित को भरोसा है कि हमारा तीसरा कार्यकाल उनके सम्मानपूर्ण जीवन की गारंटी बनेगा। भारत की जनता देश को तेजी से शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में ले जाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। यह 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की हमारी कार्ययोजना का हिस्सा है।
100 दिनों में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले
हम यह काम कैसे कर रहे हैं, इसका ट्रेलर हमारे तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के फैसलों में दिखाई देता है। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देश में 7 करोड़ घर बनाए जा रहे हैं। यह दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। सरकार ने अपने दो कार्यकाल में 4 करोड़ घर बनाए हैं। तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ नए घर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। पिछले 100 दिनों में भारत में 12 नए औद्योगिक शहर बनाने का फैसला लिया गया, आठ हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया को लग रहा है कि भारत 21वीं सदी का सबसे अच्छा दांव है। मोदी ने कहा कि गुजरात वो धरती है जहां श्वेत क्रांति, मधु क्रांति और सूर्य क्रांति का उदय हुआ।
अगले 1000 सालों के लिए तैयार किया जा रहा आधार
गुजरात भारत का वो राज्य है जिसने भारत में सबसे पहले अपनी सौर ऊर्जा नीति बनाई। सबसे पहले नीति गुजरात में बनी, उसके बाद हम राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़े। जलवायु के लिए अलग मंत्रालय बनाने में भी गुजरात काफी आगे रहा। मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने दुनिया को सचेत किया था। महात्मा गांधी का ये विजन भारत की महान परंपरा से निकला है। हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये भारत की जरूरत है, ये सरकार की प्रतिबद्धता है। आज का भारत सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अगले 1000 सालों के लिए आधार तैयार कर रहा है। हमारा लक्ष्य सिर्फ शिखर पर पहुंचना नहीं बल्कि वहां टिके रहना है।
रूफटॉप को बताया अनूठी योजना
मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमने अपनी जरूरतों के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु और जल विद्युत के आधार पर अपना भविष्य तैयार करने का फैसला किया है। रूफटॉप योजना को अनूठी योजना बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का हर घर बिजली उत्पादक बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 3.25 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का काम पूरा हो चुका है। इसके परिणाम अद्भुत हैं। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का बिजली बिल बचेगा और जो पैसा बचेगा उससे उन्हें 25 हजार रुपये की कमाई होगी। 20 साल बाद 10-12 लाख रुपये की आमदनी होगी। इस पैसे का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक में किया जाएगा।
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इससे 20 लाख रोजगार पैदा होंगे और पर्यावरण की रक्षा की दिशा में काम होगा। पीएम मोदी ने मोढेरा का जिक्र करते हुए सूर्य मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह सौर ऊर्जा वाला गांव है कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, मध्य प्रदेश प्रमुख मोहन यादव समेत 140 देशों के 25 हजार प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। 40 से अधिक सत्र, 5 पैनल चर्चाएं, 115 से अधिक बी2बी बैठकें आयोजित की जाएंगी।
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