नई दिल्ली: मणिपुर मुद्दे को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार टकराव जारी है। इसके चलते मानसून सत्र में एक भी दिन संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल पाई है. विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर हिंसा पर अपना बयान सदन में रखना चाहिए, हम सब उस बयान पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद इस मुद्दे पर वोटिंग भी करायी जानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में विपक्ष के नेता मलिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को यह बात कही।
संसद में गांधी प्रतिमा के पास अन्य विपक्षी सांसदों के साथ धरना दे रहे खड़गे ने कहा कि जब संसद या विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सदन के बाहर बयान नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब संसद के बाहर बयान दिया गया है। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री संसद के अंदर मणिपुर हिंसा की पूरी जानकारी और बयान दें। दरअसल, सरकार और राज्यसभा के सभापति अल्पकालिक चर्चा के लिए तैयार हैं. इस पर नाराजगी जताते हुए खड़गे ने कहा कि वह कभी छोटी अवधि की चर्चा की बात करते हैं तो कभी आधे घंटे की. लेकिन हम चाहते हैं कि सदन में नियम संख्या 267 के तहत चर्चा हो। इसके तहत चर्चा 4 घंटे की हो सकती है, इस चर्चा के लिए ज्यादा समय भी लिया जा सकता है या पूरा दिन भी दिया जा सकता है।
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कांग्रेस का कहना है कि मणिपुर में हिंसा पर चर्चा के लिए विपक्ष की इस मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए. इसी तनातनी के चलते सोमवार को राज्यसभा में भी मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। इस बीच, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को शेष मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष का कहना है कि प्रश्नकाल समेत राज्यसभा की सभी कार्यवाही रद्द कर पहले मणिपुर हिंसा पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए. संजय सिंह नारेबाजी करते हुए सभापति के आसन के पास पहुंच गये।
सभापति की चेतावनी के बावजूद संजय सिंह अपनी सीट पर नहीं गए और नारे लगाते रहे और मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग करते रहे। इस बीच, सदन के नेता पीयूष गोयल ने अध्यक्ष से संजय सिंह को उनके व्यवहार के लिए सदन से निलंबित करने का अनुरोध किया। गोयल ने इस संबंध में चेयरमैन के समक्ष एक प्रस्ताव भी दिया। इस प्रस्ताव पर सदन के सदस्यों की राय लेने के बाद राज्यसभा के सभापति ने संजय सिंह को शेष मानसून सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया।
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