PM E-Drive scheme , नई दिल्ली: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि देश में चलाई जा रही इस योजना के कारण ईवी की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है।
PM E-Drive scheme के जरिए बढ़ी ब्रिकी
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) और पीएम ई-ड्राइव योजनाओं जैसी पहलों के जरिए 2024-25 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री बढ़कर 5,71,411 यूनिट हो गई है। इसी अवधि में ई-रिक्शा और ई-कार्ट समेत इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की बिक्री 1,164 यूनिट तक पहुंच गई, जबकि एल5 कैटेगरी में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की बिक्री 71,501 यूनिट तक पहुंच गई।
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योजना 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2026 तक लागू
केंद्र सरकार की इस योजना का लक्ष्य 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को प्रोत्साहित करना है। हालांकि, इसमें उन्नत बैटरी से लैस इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को ही शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ व्यावसायिक रूप से पंजीकृत और निजी स्वामित्व वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उठा सकते हैं। यह योजना करीब 3.2 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है, जिसमें पंजीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट और L5 श्रेणी के वाहन भी शामिल हैं। यह योजना 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2026 तक लागू की गई है।
क्या है योजना का लक्ष्य
भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार, इस योजना का लक्ष्य ईवी को अपनाने में तेजी लाना है। इसके अलावा सरकार जरूरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर भी ध्यान दे रही है। इस योजना से परिवहन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों को कम करके वायु गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह योजना भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।
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