जम्मू: जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विलक्षण सिंह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में लिए गए प्रशासनिक परिषद के निर्णय की बुधवार को कड़ी निंदा की है। ज्ञात रहे कि मनोज सिन्हा ने शहरी क्षेत्रों में बीयर और अन्य ऐसे रेडी टू ड्रिंक पेय बेचने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सिंह ने कहा कि यूटी प्रशासन यह सुनिश्चित करने के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि यूटी के हर नुक्कड़ और विशेष रूप से जम्मू प्रांत में शराब हर नुक्कड़ पर उपलब्ध कराई जाये। सिंह ने कहा कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बीयर की उपलब्धता से युवाओं के लिए आसानी से उपलब्ध होने के कारण नशे की लत का शिकार होना काफी आसान हो जाएगा। सिंह ने कहा कि वर्तमान में बीयर और ऐसे ही अन्य पेय पदार्थ निश्चित दुकानों में बेचे जाते हैं और छोटे बच्चों को इसे खरीदना मुश्किल होता है लेकिन अब छोटे बच्चों के लिए इस तरह के पेय तक पहुंचना काफी आसान होगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम देश को नशा मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ सरकार शराब की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने में लगी है। सिंह ने कहा कि हाल ही में जम्मू में बड़ी संख्या में शराब के ठेके खोले गए है
सिंह ने कहा कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में शराब उपलब्ध कराने की जो उत्सुकता दिखाई है उसे आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार पेयजल उपलब्ध कराने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बड़ी संख्या में क्षेत्र पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं लेकिन सरकार ने जनता की बुनियादी जरूरतों के प्रति आंखें मूंद ली है और ऐसे निर्णय ले रही है जो जनता के लिए हानिकारक हैं, खासकर युवाओं के लिए।
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विलक्षण सिंह ने कहा कि जम्मू को मंदिरों का शहर का कहा जाता है। श्री माता वैष्णो देवी सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह गोवा नहीं है, जहां शराब का कल्चर है। डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी बीयर की बिक्री से श्रद्धालुओं के आगे जम्मू की छवि खराब होगी। सरकार की इस नई नीति से कोई रोजगार नहीं बढ़ेगा बल्कि नशे के चलन में वृद्धि होगी। इससे सबसे अधिक युवा प्रभावित होंगे। उन्होंने मांग की कि इसमें शामिल जोखिम को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बीयर और अन्य ऐसे रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों की बिक्री की अनुमति देने का निर्णय तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
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