One Nation One Election: संसद का विशेष सत्र बुलाने पर सियासत तेज, औवेसी ने सरकार से की ये मांगें

Parliament Special Session: केंद्र सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस दौरान केंद्र सरकार 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (One Nation One Election) बिल पेश कर सकती है। इन तमाम अटकलों के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को संविधान के खिलाफ बताते हुए सरकार से कई मांगें कर डाली। दरअसल, केंद्र सरकार ने सभी को चौंकाते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार (31 अगस्त) को एक्स को बताया कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। अब संसद के विशेष सत्र को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ''ऐसी अटकलें हैं कि क्या 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' होगा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह भारत के संविधान के खिलाफ होगा क्योंकि संघवाद भारत की मूल संरचना का हिस्सा है'' उन्होंने यह भी कहा कि हमारी मांग कि मोदी सरकार को तुरंत देश को बताना चाहिए कि शीतकालीन सत्र कब होगा, वहीं ओवैसी ने 5 बैठकों में इस सत्र को लेकर केंद्र के सामने कई मांगें रखीं।

ओवैसी ने सरकार से की ये मांगें

हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक न्यूज एजेंसी से कहा, ''हम शुरू से ही विशेष सत्र की मांग कर रहे थे क्योंकि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किमी जनिम पर कब्जा कर लिया है। चीन डेपसांग और डेमचोक को नहीं छोड़ रहा है....जब सरकार बुलाएगी एक विशेष सत्र, हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री चीन पर चर्चा की अनुमति देंगे। दूसरा, रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है। इसलिए, हमारी मांग है कि मोदी सरकार विशेष सत्र में एक विधेयक लाए ताकि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा हो सके तोड़ा जाए। सांसद ओवैसी ने तीसरी मांग करते हुए कहा कि इसरो वैज्ञानिकों और स्टार भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को संसद में आमंत्रित किया जाना चाहिए और सम्मानित किया जाना चाहिए। ये भी पढ़ें..Parliament Special Session: सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र, ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ बिल हो सकता है पेश

क्या है 'एक देश-एक चुनाव' का मतलब

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लिए एक समिति का गठन किया है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लिए बनी इस समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी जानकारी दी थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद के विशेष सत्र में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' बिल पेश किया जा सकता है। 'एक देश-एक चुनाव' (One Nation One Election) का मतलब है कि देश में सभी चुनाव एक साथ होंगे। अब विपक्ष इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। हालांकि, अब देखना होगा कि इस विशेष सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होती है और इसका आने वाले चुनावों पर क्या असर होगा। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)