नई दिल्ली: वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार के आठ सदस्यीय पैनल का हिस्सा बनने से इनकार करने के कुछ दिनों बाद, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को कहा कि उन्हें एक ‘बाबू’ (अधिकारी) का फोन आया था। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पैनल का हिस्सा होना चाहिए, न कि किसी मंत्री को।
मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, चौधरी ने कहा, “31 अगस्त को रात 11 बजे, मेरे कार्यालय सचिव को प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव मिश्रा का फोन आया। वह मुझे जानते हैं क्योंकि मैं सीबीआई निदेशक और अन्य मुद्दों पर बैठक के लिए पीएमओ जाता हूं। मैंने उससे पूछा कि अगर सब कुछ ठीक है तो उसने मुझे इतनी रात को फोन क्यों किया? उन्होंने मुझे बताया कि सरकार एक समिति बनाने जा रही है और वे मुझे समिति में शामिल करना चाहते हैं। समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द करेंगे। आपको समिति में शामिल किया जाएगा और हम आपके विचार जानना चाहेंगे। चौधरी ने कहा, ”मैंने उनसे कहा कि मुझे खुशी है कि मुझे फोन आया, क्योंकि कई बार हमारी उनसे बात नहीं हो पाती। मैंने उनसे पैनल से संबंधित सभी कागजात भेजने को कहा और कहा कि कागजात देखने के बाद ही मैं उन्हें अपने फैसले के बारे में बताऊंगा। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, ”कागजात देखे बिना मैं क्या साझा करूंगा और क्या कहूंगा। उन्होंने कहा, ”मुझसे एक बाबू (अधिकारी) ने पूछा था, किसी मंत्री ने नहीं। देर रात मुझसे फ़ोन पर बात करने के लिए एक ‘बाबू’ को नियुक्त किया गया।
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केंद्र ने विकल्प तलाशने के लिए अपनी आठ सदस्यीय समिति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों, राज्यों और केंद्र में एक साथ चुनाव कराने की गुंजाइश तलाशना है। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की रूपरेखा तैयार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और अन्य सदस्य शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि कोविंद को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि शाह, चौधरी, पूर्व राज्यसभा एलओपी गुलाम नबी आजाद और अन्य को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन।के। सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी आठ सदस्यीय पैनल में शामिल अन्य नाम हैं।
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