लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दो महीने के लिए चार प्रतिशत विदेशी कोयला खरीदने पर भी बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा। यह आश्वासन आज उपभोक्ता परिषद को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अवनीश अवस्थी ने दी। विदेशी कोयला खरीद की स्थिति में बिजली उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसके लिए उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा बुधवार को अवनीश अवस्थी से मिले थे।
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अवनीश अवस्थी ने उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि विदेशी कोयला खरीद की स्थिति में पड़ने वाला 1098 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ सरकार वहन करेगी। अवधेश कुमार वर्मा ने एक स्वतंत्र कमेटी बनाकर देश के खदानों की जांच कराये जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि खदानों में घरेलू कोयला भरा पड़ा है, फिर भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय दबाव बनाकर विदेशी कोयले की खरीद करवाने की साजिश कर रहा है।
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उत्तर प्रदेश सरकार भी चार प्रतिशत अर्थात लगभग 5.46 लाख मैट्रिक टन विदेशी कोयला अगस्त और सितंबर के लिए खरीदेगी। इससे सरकार पर अनुमानित लागत रुपया 1098 करोड़ का बोझ आएगा। यह सरकार स्वयं वहन करेगी, यह सराहनीय कार्य है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय कोल इंडिया पर दबाव बनाकर उत्तर प्रदेश को महज इसलिए कम कोयला सप्लाई कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश द्वारा विदेशी कोयला खरीद की अनुमति कोल इंडिया को नहीं दी गई थी।
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