पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार देर शाम बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसित नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण व उन्मुखीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए।इस मौके पर मुख्यमंत्री कुमार ने कहा कि आजकल बिहार में हो रहे अच्छे कामों की चर्चा राज्य से बाहर कहीं नहीं हो रही है। 15 अगस्त को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हमने यह घोषणा की थी कि बिहार में युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। हमलोग शुरू से ही चाहते थे कि नियुक्ति तेजी से हो लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुख्य सचिव को हम कहेंगे कि यह काम तेजी से करायें।
मुख्यमंत्री ने कहा नये टेक्नोलॉजी के दौर में लोग पुरानी बातों को बहुत जल्द भूल जाते हैं। महिलाओं के विकास को लेकर बिहार में काफी काम किया गया है। 5वीं क्लास के स्कूलों में पढ़ाने के लिए हमने शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया। राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। बिहार देश का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में लड़कियों के लिए शुरू की गयी साइकिल योजना की चर्चा पूरे देश ही नही बल्कि विदेशों में भी हुई थी। वर्ष 2013 में पुलिस बहाली में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। आज बिहार पुलिस में 29 हजार महिलाएं सेवारत हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2011 को हमने बिहार में लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया। इसके तहत अब तक करीब 31 करोड़ 65 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान की गई हैं।मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि आपलोग अपना-अपना कार्य पूरी मजबूती से कीजिएगा। उन्होंने सभी से हाथ उठाकर अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ कराने का संकल्प दिलाया है।
उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम में बिहार लोक सेवा आयोग ने नौ विभागों के अंतर्गत चयनित 454 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। इनमें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत 134 आपूर्ति निरीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 119 ग्रामीण विकास पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत 61 राजस्व पदाधिकारी, गृह विभाग के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा, कारा अधीक्षक, प्रोबेशन अधिकारी के कुल 52, श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत 44 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, परिवहन विभाग के अंतर्गत 30 अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत 9 राज्य कर सहायक आयुक्त, गन्ना उद्योग विभाग अंतर्गत 3 ईख पदाधिकारी एवं निर्वाचन विभाग के अंतर्गत 2 अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया ।