नई दिल्लीः हरियाणा के पलवल में एक क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर ने जेल में बंद पति की मदद करने के बदले में एक महिला से बलात्कार किया। इस घटना की खबरों का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग( एनएचआरसी) ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है और इस सम्बंध में छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अनुसार यह घटना लोक सेवक द्वारा पीड़िता के मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
आयोग ने नोटिस में मुख्य सचिव से पूछा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 में तैयार दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए गए हैं या नहीं? इसके साथ आयोग ने सचिव से राज्य में लोक सेवक द्वारा तीसरे पक्ष के उत्पीड़न सहित कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के सम्बंध में पिछले एक वर्ष के आंकड़े की रिपोर्ट भी मांगी है।
आयोग ने पुलिस महानिदेशक को विशाखा मामले में तैयार किए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने और जांच शुरू करने में असमर्थता के लिए हरियाणा पुलिस के संस्थागत कार्यविधि की विफलता के कारणों के सम्बंध में की गई कार्रवाई सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इसके साथ रिपोर्ट में आरोपी निरीक्षक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की मौजूदा स्थिति और गिरफ्तारी की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। आयोग ने महानिदेशक से पूछा है कि पीड़ित महिला को मुआवजा दिया गया है या नहीं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित महिला पलवल की रहने वाली है। मई, 2020 के महीने में, उसके पति के खिलाफ कुछ विवाद को लेकर कुछ लोगों पर हमला करने का मामला दर्ज किया गया था। उसका पति नीमका जेल में बंद है। यह भी बताया गया है कि उस दौरान पीड़िता इंस्पेक्टर के सम्पर्क में आई, जिसने महिला से उसके पति को जेल से बाहर निकालने में मदद करने का वादा किया। यह भी बताया गया है कि इंस्पेक्टर ने उसका यौन शोषण करने से पहले 4 लाख रुपये और बाद में 1 लाख रुपये और ले लिए थे।
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