नई दिल्ल: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने शुक्रवार को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल (जीएनडीएच) में डॉक्टरों और वरिष्ठ कर्मचारियों की ओर से कथित अनियमितताओं और कर्तव्य की अवहेलना पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 1 महीने के अंदर ही विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
एनएचआरसी ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि पंजाब में गुरु नानक देव अस्पताल के डॉक्टर और वरिष्ठ कर्मचारी ईमानदारी से मरीजों को देखने के अपने वैध कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर मरीजों को हाउसकीपिंग और ट्रेनिंग स्टाफ की मदद से छोड़ देते हैं और खुद जल्दी निकल जाते हैं।
रिपोर्ट में कथित तौर पर यह भी आरोप लगाया गया है कि मरीजों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और उनके खिलाफ कोई शिकायत करने पर अस्पताल से छुट्टी देने की धमकी दी जाती है। आयोग के अनुसार, यदि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री सही है, तो यह रोगियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है और यह चिंता का विषय है। इसको लेकर आयोग ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मामले में चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
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आयोग ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दे के समाधान के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के साथ-साथ दोषी पाए गए डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को भी शामिल किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि 17 मई को आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ को मरीज को निर्धारित दवाएं और इंजेक्शन देने में घंटों लग जाते हैं।
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एनएचआरसी ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि पंजाब में गुरु नानक देव अस्पताल के डॉक्टर और वरिष्ठ कर्मचारी ईमानदारी से मरीजों को देखने के अपने वैध कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर मरीजों को हाउसकीपिंग और ट्रेनिंग स्टाफ की मदद से छोड़ देते हैं और खुद जल्दी निकल जाते हैं।
रिपोर्ट में कथित तौर पर यह भी आरोप लगाया गया है कि मरीजों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और उनके खिलाफ कोई शिकायत करने पर अस्पताल से छुट्टी देने की धमकी दी जाती है। आयोग के अनुसार, यदि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री सही है, तो यह रोगियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है और यह चिंता का विषय है। इसको लेकर आयोग ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मामले में चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
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आयोग ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दे के समाधान के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के साथ-साथ दोषी पाए गए डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को भी शामिल किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि 17 मई को आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ को मरीज को निर्धारित दवाएं और इंजेक्शन देने में घंटों लग जाते हैं।
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