रांची: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में शुक्रवार को धुर्वा स्थित निर्माणाधीन झारखंड हाई कोर्ट के भवन एवं उसमें वकीलों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि नया भवन हाई कोर्ट को 30 अप्रैल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार मई निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान भवन निर्माण सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे। सरकार की ओर से कोर्ट को अंडरटेकिंग देकर बताया गया कि 30 अप्रैल तक हाई कोर्ट का धुर्वा स्थित निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और हाई कोर्ट को हैंडओवर कर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि एसोसिएशन की जो भी समस्याएं हैं उसे हाई कोर्ट की कमेटी और एसोसिएशन आपस में बैठकर उसका निदान निकालेंगे।
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पूर्व की सुनवाई सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं की चार सदस्यीय समिति ने नए हाई कोर्ट भवन में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन करने के बाद कोर्ट के समक्ष व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले में संबंधित पक्षों को आपस में बातचीत कर अधिवक्ताओं की समस्याओं का निदान निकालने का निर्देश दिया था।
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सुनवाई के दौरान भवन निर्माण सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे। सरकार की ओर से कोर्ट को अंडरटेकिंग देकर बताया गया कि 30 अप्रैल तक हाई कोर्ट का धुर्वा स्थित निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और हाई कोर्ट को हैंडओवर कर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि एसोसिएशन की जो भी समस्याएं हैं उसे हाई कोर्ट की कमेटी और एसोसिएशन आपस में बैठकर उसका निदान निकालेंगे।
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पूर्व की सुनवाई सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं की चार सदस्यीय समिति ने नए हाई कोर्ट भवन में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन करने के बाद कोर्ट के समक्ष व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले में संबंधित पक्षों को आपस में बातचीत कर अधिवक्ताओं की समस्याओं का निदान निकालने का निर्देश दिया था।
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