ग्वालियर: राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले राजस्व अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई होगी। निर्धारित समय में राजस्व प्रकरणों का निराकरण न करना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्देश बुधवार को संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बैठक में दिए। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि तीन माह से अधिक नामांतरण, सीमांकन और बँटवारे के जो प्रकरण लंबित हैं उनसे संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाएँ। इसके साथ ही 30 जनवरी 2023 तक सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। 30 जनवरी को ऑनलाइन प्रकरणों के निराकरण की रिपोर्ट देखी जायेगी। रिपोर्ट में भी अगर प्रकरण लंबित पाए गए तो ऐसे राजस्व अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई होगी।
संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने कहा कि नामांतरण के ऐसे मामले जिनमें शासकीय भूमि का नामांकरण न्यायालयीन आदेश से किया जा रहा है। ऐसे सभी मामलों की जाँच के लिये एक सेल गठित किया जाए। सेल के माध्यम से प्रकरणों में देखा जाए कि किस प्रभारी अधिकारी अथवा राजस्व अधिकारी के कारण शासकीय भूमि का नामांतरण किया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाए। आवश्यकता हो तो ऐसे अधिकारियों की विभागीय जाँच भी प्रस्तावित की जाए।
समीक्षा बैठक के दौरान सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया गया कि वे अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके साथ ही राजस्व अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर भी प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाएँ। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रतिमाह टूर डायरी संधारित कर कलेक्टर को प्रस्तुत करें। बैठक में पीआईयू सेल के माध्यम से निर्मित किए जा रहे राजस्व भवनों का भी समय-समय पर राजस्व अधिकारी निरीक्षण करें और सभी निर्माण कार्य समय से और गुणवत्तापूर्ण हों यह भी सुनिश्चित किया जाए।
संभागीय आयुक्त ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार अभियान के तहत दिए जाने वाले जमीनी पट्टों के वितरण की भी विस्तार से समीक्षा की। ग्वालियर जिले में कुल 1288 आवासहीनों को भू-अधिकार के तहत पट्टे दिए जाना स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पात्र हितग्राहियों का पुन: सर्वे करें और जो भी पात्रता रखते हैं उन्हें जमीन के पट्टे अवश्य दिए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि जिले में डायवर्सन शुल्क की वसूली के लिये भी विशेष अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही स्वामित्व योजना के तहत निर्धारित सभी कार्य समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं।
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में आश्वस्त किया कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये जो समय-सीमा निर्धारित की गई है उसमें सभी राजस्व अधिकारी प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नामांतरण के प्रकरणों में आदेश पारित होने के पश्चात वह शासकीय दस्तावेज में अमल हो यह भी सुनिश्चित किया जायेगा। बैठक में एडीएम एचबी शर्मा ने जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
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