मुंबई: महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने 12 विधायकों के निलंबन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दूरगामी बताया है। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम देश की विधानसभाओं तथा लोकसभा व राज्यसभा पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति सरकार को मिलने के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। नवाब मलिक ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि विधानसभा व लोकसभा के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अधिकार अध्यक्ष को ही रहता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रति आने के बाद उसका अध्ययन कर विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेंगे।
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शिवसेना प्रवक्ता संजय राऊत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सिर्फ एक ही पक्ष के लोगों के लिए राहत देने वाला रहता है, यह अब चिंता का विषय हो गया है। इससे पहले राज्यसभा में हुए शोरशराबे को कारण बताकर दूसरे अधिवेशन में सांसदों को निलंबित किया गया था। इस मामले पर निलंबित सांसद सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित सांसदों को राहत नहीं दी थी। संजय राऊत ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने पिछले एक साल से 12 विधायकों की नियुक्ति रोक रखी है, इसके लिए किस कोर्ट में जाना चाहिए।
विधायक भास्कर जाधव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दूरगामी परिणाम देने वाला है। इस निर्णय के बाद अब विधान सभा तथा लोकसभा चलाने के लिए नियम बनाने पड़ेंगे। भास्कर जाधव ने कहा कि जब 5 जुलाई 2021 को इन सभी विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव आया था, उस समय नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी इन विधायकों के व्यवहार को गलत बताया था। इन विधायकों को सिर्फ विधानसभा परिसर में प्रवेश वर्जित था, जबकि सभी 12 विधायकों के क्षेत्र में काम करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था।
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