नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। 47 सदस्यों वाली इस समिति की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रीय समिति का गठन कर दिया है। इस समिति में देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्यों को शामिल किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु इस समिति की अध्यक्षता करेंगे।
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राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने बनी इस समिति में सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ, प्राथमिक सहकारिता समितियों के प्रतिनिधि, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता सचिव, सहकारिता समितियों के पंजीयक और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी शामिल किए गए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि पैक्स के ऊपर की सहकारी संस्थाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाने के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की जाएगी।
नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का निर्माण नए सहकारिता मंत्रालय को दिये गए अधिदेश को पूरा करने की दृष्टि से किया जा रहा है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करना, देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करना, सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्धन करना और सहकारिता क्षेत्र को उसकी क्षमता हासिल करने में सहायक नीतिगत, कानूनी व संस्थागत अवसंरचना का निर्माण करना है। नई नीति देश में सहकारिता आंदोलन को और सशक्त बनाने में काफी मददगार साबित होगी।
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