National Cooperative Database: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज (शुक्रवार) नई दिल्ली में ‘राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस’ राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ‘राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस-2023 ए रिपोर्ट’ भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सहयोग के माध्यम से समृद्धि” के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में यह सहकारिता मंत्रालय की अब तक की सबसे बड़ी पहल है।
राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का क्या है उद्देश्य
प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के अनुसार, प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, सहकारिता मंत्रालय ने देश के विशाल सहकारी क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करके एक मजबूत डेटाबेस की आवश्यकता को महसूस किया है। सहकारी-केंद्रित आर्थिक मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संघों और हितधारकों की भागीदारी से यह डेटाबेस विकसित किया गया है।
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1400 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा
पीआईबी के मुताबिक नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस के लॉन्च समारोह में करीब 1400 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इनमें केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, देशभर की सहकारी समितियों, सहकारी संघों और संघों के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। इसमें एक तकनीकी कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। सुबह के सत्र। कार्यशाला प्रतिभागियों को इसके उपयोग, अनुप्रयोगों और देश के सहकारी परिदृश्य को बेहतर बनाने की क्षमता के बारे में जानकारी देगी।
पीआईबी के मुताबिक, नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस एक वेब-आधारित डिजिटल डैशबोर्ड है। डेटाबेस में विभिन्न क्षेत्रों की लगभग आठ लाख सहकारी समितियों के साथ-साथ उनकी 29 करोड़ से अधिक की सामूहिक सदस्यता के बारे में जानकारी एकत्र की गई है। इस डेटाबेस का लॉन्च सहयोग के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह पहल जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। यह समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप है।
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