नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने मनीष सिसोदिया सहित सभी विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए नोटिस दिया।
सांसद संजय सिंह ने सोमवार को सभापति को पत्र लिखकर कहा कि उनके नोटिस में केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं की अवैध गिरफ्तारी कराकर केंद्रीय जांच एजेंसियों का घोर दुरूपयोग कर रही है। इससे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को गंभीर चोट पहुंच रही है। फिलहाल देश में किसी भी गैर भाजपा सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसलिए सूचीबद्ध कार्यों को स्थगित कर लोकतंत्र के हनन से जुड़े इस बेहद गंभीर मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, कभी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के माध्यम से तो कभी सीबीआई के माध्यम से झूठे मामले दर्ज कर विपक्षी दलों के नेताओं को दबाया जा रहा है और उनके जनसेवा के कार्यों में बाधा पहुंचाई जा रही है। बिना किसी सबूत के जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के मंत्रियों तक को गिरफ्तार कर रही हैं। किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पूछताछ के लिए गिरफ्तार करना पूरी तरह से भारतीय कानूनों के खिलाफ है। संजय सिंह ने दावा किया कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाकर दिल्ली मॉडल को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उतारा है। ऐसे में केवल राजनीतिक द्वेष की भावना से उसे बिना किसी साक्ष्य के गिरफ्तार करना घोर निंदनीय है।
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पिछले 9 सालों में न केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बल्कि अन्य विपक्षी दलों के सैकड़ों प्रतिष्ठित जनसेवकों के खिलाफ भी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है। यह भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ होने के साथ-साथ जनता की आवाज को खत्म करने का अनैतिक और असंवैधानिक प्रयास है।
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