भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पमचढ़ी में आयोजित मंत्रिपरिषद की दो दिवसीय चिंतन बैठक के दूसरे दिन रविवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Kanya Vivah Yojana) में दी जाने वाली राशि को 51 हजार से बढ़ाकर 55 हजार रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि योजना में बेटियों को गृहस्थी का सामान भेंट स्वरूप प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना–2 को आगामी दो मई से प्रारंभ की जाएगी। बैठक में योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए मंत्री ऊषा ठाकुर, मीना सिंह तथा यशोधरा राजे सिंधिया को दायित्व सौंपा गया है।
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पचमढ़ी में हुई चिंतन बैठक के दूसरे दिन मुख्यमंत्री चौहान द्वारा विभिन्न विभागों की 03 से 11 जनवरी में आयोजित समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई। लोकनिर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, राजस्व तथा परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत, वन मंत्री कुंवर विजय शाह, उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, खनिज साधन मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने विभागों से संबंधित गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की।
वहीं मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि प्रदेश में 8 हजार 700 पटवारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराए जा चुके हैं। लैण्ड टाइटलिंग का कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि संबंधी मामलों के निराकरण में ड्रोन की मदद ली जाए। प्रदेश में डिजिटिलाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सायबर तहसील स्थापित की जाए। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की प्रगति की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि ग्रामीण परिवहन परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट विदिशा में लागू किया जाएगा।
हर गांव में खेल मैदान विकसित किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर गाँव में खेल मैदान विकसित किया जाए। भूमि चिन्हित करने अभियान चलाया जाए और मनरेगा के अंतर्गत खेल मैदान विकसित किये जाएँ। बैठक में जानकारी दी गई कि हर्बल उत्पादों के व्यापार से बिचौलियों को हटाने के लिए वेब पोर्टल विकसित किया गया है और उत्पादों के विक्रय के लिए प्रत्येक जिले में सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वन क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने तथा उनके बेहतर प्रबंधन के लिए रहवासियों की सहभागिता से गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। मई माह में शिवपुरी, जबलपुर, रीवा और सतना में वन समितियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को लॉजिस्टिक्स और वेयर हाऊसिंग का हब बनाने के लिए इंदौर और भोपाल के बीच एयरपोर्ट बनाकर विशेष क्षेत्र विकसित करने की योजना है। बैठक में बताया गया कि खनिज के अवैध परिवहन को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में अपनाई जा रही प्रक्रिया का अध्ययन कर कार्य-योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग के लिए बिजली उपभोक्ताओं की संतुष्टि और उनकी समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता है। बताया गया कि बिजली बिलों में सुधार के लिए अप्रैल-मई में विशेष अभियान चलाया जाएगा। लाइनमेन की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करने, अवैध कनेक्शनों पर कड़ी कार्यवाही और बिजली चोरी रोकने के लिए जारी गतिविधियों की भी जानकारी दी गई।
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