भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों और उसमें हिस्सा लेने वाले मृत सैनिकों की विधवाओं को सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सम्मान निधि अब 8,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह की जाएगी।
मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले मध्य प्रदेश के गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली सम्मान निधि 8,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह की जा रही है. वर्तमान में इनकी कुल संख्या 112 है। इनमें से 2 पूर्व सैनिक हैं। 2 पूर्व सैनिकों की विधवाएं हैं।
कांग्रेस पर निशाना
मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री ने बीजेपी के दलित राजनीति करने के आरोप पर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति/जनजाति के सम्मान के लिए सेवा भाव से काम करती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ वोट के लिए काम करती है, ऐसा वहां दिख रहा है. ‘ऐसा कोई मौका नहीं आया जब उन्होंने हमारी तारीफ की हो। हमें कांग्रेस से प्रशंसा की उम्मीद नहीं है और हम यह भी नहीं चाहते कि कांग्रेस हमारी प्रशंसा करे. सीएम ने आज नहीं बल्कि 6-8 महीने पहले घोषणा की थी. दो साल पहले अमित शाह भी आये थे. पीएम मोदी पहले भी कई बार आ चुके हैं. टंट्या भील से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। यह सब एक सतत प्रक्रिया है। हम सम्मान के लिए काम करते हैं और वह वोट के लिए काम करते हैं, इसलिए उन्हें हर चीज में वोट की राजनीति नजर आती है।’ भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांत अलग हैं. सेवा और विकास की भावना है।
सहारा ने रिफंड पोर्टल लॉन्च पर कहा
नरोत्तम मिश्रा ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा इंडिया कंपनी में निवेशकों की जमा राशि के रिफंड को लेकर सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। निवेशकों से अनुरोध है कि वे निवेशक विवरण भरकर पैसा निकाल लें। सुप्रीम कोर्ट से पैसे लौटाने का फैसला भी आ गया था।
फंड में 24 हजार करोड़ रुपए जमा है। शुरुआत में 5 हजार करोड़ का रिटर्न मिलेगा. जिन निवेशकों की जमा अवधि पूरी हो चुकी है उनका पैसा वापस करने के लिए इस संबंध में सारी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के सभी निवेशक विवरण भरकर जमा करें। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया में जमा राशि लौटाने का फैसला सुनाया है।
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