MP Budget 2024: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश कर रही है। यह बजट मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए किया। सदन में पेश बजट में राज्य सरकार की पुरानी योजनाओं को बड़ी राशि आवंटित की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 के लिए बजट राशि में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हालांकि, जैसे ही वित्त मंत्री ने सदन में बजट पेश करना शुरू किया, विपक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया।
MP Budget 2024: 3 लाख 65 करोड़ रुपए से अधिक का बजट
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि राज्य का कुल बजट 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का है। इस बार बजट में 16 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सदन के पास जितनी भी राशि है, उसका इस्तेमाल राज्य के विकास के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि यह बजट उनके सशक्तिकरण को मजबूती देगा। इस बजट के तहत राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार, उद्योग और प्राचीन सभ्यता को और बढ़ावा दिया गया है। यह बजट लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगा।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने हमारे संकल्प पत्र को स्वीकार किया है। यह बजट हमारी सरकार को और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। वहीं बजट से पहले देवड़ा ने कहा था कि विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। बजट में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट जनता को और जनता के लिए ही समर्पित होगा।
पुलिस विभाग में होगी 7500 भर्तियां
इसके साथ ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पुलिस विभाग में 7500 भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि के भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। अब एमपी की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 42 हजार 565 रुपए हो गई है।
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MP Budget 2024 की बड़ी बातें
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 21,144 करोड़ रुपए।
- बजट में शिक्षा के लिए 22,600 करोड़ रुपए दिए गए।
- पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़ रुपए।
- पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्ती होगी।
- प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की फीस कम की जाएगी।
- बजट में खेल विभाग को मिले 586 करोड़ रुपए।
- बजट में कोई नया कर नहीं है।
- प्रदेश में 22 नए ITI संस्थान खोले जाएंगे।
- लाड़ली लक्ष्मी एवं लाड़ली बहना योजना के लिए 26560 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए।
- वन एवं पर्यावरण के लिए 4,725 करोड़ रुपए।
- दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़ रुपए।
- बालाघाट, नर्मदापुरम, शहडोल, सागर एवं मुरैना में आयुर्वेद अस्पताल खोले जाएंगे।
- सिंहस्थ से संबंधित विकास कार्यों के लिए पहले चरण में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- इस साल सिवनी, नीमच और मंदसौर में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज ।
- पशुपालकों और गौशालाओं के लिए 590 करोड़ रुपए।
- जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, सागर और उज्जैन में 552 ई-बसें चलाई जाएंगी।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए।
- मृदा संरक्षण के लिए 30 करोड़ रुपए।
- सिंचाई के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान
- स्वस्थ भारत मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान
