प्रदेश छत्तीसगढ़

नक्सलियों से निपटेगी डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स, तीन हजार से ज्यादा नए पदों पर होंगी भर्तियां

बघेल

रायपुर: राज्य के द्वितीय अनुपूरक बजट में बस्तर क्षेत्र में नक्सल उन्मूलन हेतु गठित डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स के लिये 3 हजार 736 नवीन पदों के सृजन हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है। वहीं, डॉ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत 250 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये, मितानिन कल्याण निधि के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़िकरण के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। रायपुर माना के 30 बिस्तर अस्पताल का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन करते हुए 66 पदों का सृजन किया जाएगा। द्वितीय अनुपूरक में अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चना प्रदाय हेतु 50 करोड़ रुपये, राईस फोर्टिफिकेशन योजना के लिए 34 करोड़ रुपये, 700 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में नाबार्ड की सहायता से गोदाम निर्माण हेतु 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक में पांच नए जिलों में संयुक्त जिला कार्यालय भवनों के निर्माण व उपसंचालक कृषि कार्यालयों की स्थापना के लिए 165 नए पदों तथा नवीन उपसंचालक उद्यानिकी कार्यालय की स्थापना के लिए 145 नए पदों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कोतवा, सीतापुर, चिरमिरी, रामानुजगंज तथा चपका में और प्रतापपुर और शंकरगढ़ सहित तीन स्थानों में नए कृषि महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे।

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100 करोड़ से बनेंगी सड़कें -

मुख्यमंत्री ने बताया कि कैम्पा मद में 300 करोड़ रुपये, तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए 16 करोड़ रुपये, नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पाेरेशन लिमिटेड के लिए 100 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के अनुरक्षण हेतु 100 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राज्यांश की प्रतिपूर्ति के लिए 6.49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

परीक्षा शुल्क माफ करने का निर्णय -

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा राज्य के प्रतिभागियों को लोक सेवा आयोग एवं व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अनुपूरक में आयोग के लिए 2.50 करोड़ रुपये तथा व्यावसायिक परीक्षा मंडल को व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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