New Delhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, बैठक के दौरान कई अहम फैसलों के मंजूरी मिली। इनमें गरीबों को मिल रहे मुफ्त अनाज की समयसीमा बढ़ाने जाने का फैसला भी शामिल है। बता दें, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि, “आज कैबिनेट ने फैसला किया कि, दिसंबर 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा।”
2028 तक दिया जाएगा मुफ्त राशन
इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव ने कहा, “कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी। उम्मीद है कि, इससे एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर होगी। इसका कुल वित्तीय भार 17,082 करोड़ रुपये होगा और इसे केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।”
राजस्थान और पंजाब में सड़क निर्माण को मिली मंजूरी
इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि, कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने का फैसला किया। प्रस्ताव का उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है। “पीएम मोदी (PM Modi) ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। आज कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी।”
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5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा
बता दें कि, तीन अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई थी। पीएम मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने पांच भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिए जाने का भी फैसला किया था।
