लखनऊः केन्द्रीय आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुसूचित जनजाति बाहुल्य स्थानों में एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा की है। इसका फायदा उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। अब चार नये एकलव्य विद्यालय लखनऊ, बिजनौर, सोनभद्र और श्रावस्ती में खोले जायेंगे। इनका पहाड़ी स्थानों में बजट 48 करोड़ का होगा जबकि मैदानी इलाकों में यह बजट 38 करोड़ का होगा। प्रदेश में अभी फिलहाल एकलव्य विद्यालय लखीमपुर खीरी तथा बहराइच में संचालित हैं।
यह जानकारी प्रदेश के कृषि, कृषि-शिक्षा एवं अनुसंधान राज्यमंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने दी। उन्होंने बजट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जल-जीवन मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने बजट में जल-जीवन मिशन शहरी को लांच किया है और इसका फायदा सबसे यूपी को मिलेगा क्योंकि कुल 707 निकाय हैं इनमें 17 नगर-निगम, 200 नगर-पालिका परिषद, 490 नगर पंचायते हैं। इसी प्रकार हेल्थ सेक्टर में पिछली बार के मुकाबले इस बार के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर 135 प्रतिशत ज्यादा बजट एलाट किया गया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा प्रदेश को होगा। प्रदेश में 75 जिले हैं, इन 75 जिलों में इन्ट्रीगेटेड लैब की स्थापना होगी। वहीं 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य में जो वृद्धि हुई है उसका फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा। इतना ही नहीं कोरोना वैक्सीन के लिए बजट में 35 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। वैक्सीनेशन भी सबसे ज्यादा यूपी में होना है क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी अधिक है।
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उन्होंने बताया कि प्रदेश को एमएसपी का लाभ मिलेगा क्योंकि गेंहू और धान की खरीद यहां सबसे अधिक होती है। केंद्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी घटी है। करीब 63 हजार करोड़ रूपये की हिस्सेदारी कम हुई है। 2020-21 में केंद्रीय करों में प्रदेश के लिए 1 लाख 40 हजार करोड़ रूपये की हिस्सेदारी तय की गयी थी, लेकिन संशोधित बजट में प्रदेश की हिस्सेदारी 98618 करोड़ रूपये किया गया था। वहीं 2021-22 के लिए केंद्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी 1 लाख 19 हजार करोड़ रूपये रखने का प्रावधान किया गया है जो अनुमानित हिस्सेदारी से लगभग 21 हजार करोड़ रूपये कम है।