लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) ने कहा कि गांवों के उत्थान से ही देश का उत्थान संभव है। देश की समृद्धि का रास्ता गांवों से होकर जाता है। स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट गांव बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है। मौर्य आज योजना भवन, लखनऊ में प्रदेश के सभी मुख्य विकास अधिकारियों के साथ आयोजित विकास कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे।
रणनीति बनाकर करें काम
उन्होंने मुख्य विकास अधिकारियों को गांवों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिये। प्रत्येक ब्लॉक की चयनित 10 पिछड़ी ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दें और उन्हें मुख्यधारा में लाएं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आकांक्षी जिले और विकास खंडों पर विशेष फोकस कर आकांक्षी सर्वांगीण विकास किया जा रहा है, उसी प्रकार जिन ग्राम पंचायतों में विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है, वहां भी यह कार्य करना है। विभिन्न मापदंडों पर अध्ययन, दौरों और चर्चाओं के माध्यम से ठोस और ठोस उपाय करने होंगे। प्रभावी रणनीति बनाकर विकास कार्य कराये जायें। कहा कि कई योजनाओं में विकास विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर देश व प्रदेश में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं।
उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर के निर्माण और ग्राम चौपालो के आयोजन पर बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण गरीबों के लिए विकास योजनाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाया जाए और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। अधिकारी नवाचार कर नये आदर्श स्थापित करें। कहा कि ग्राम चौपाल में काफी सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। ग्राम चौपाल से एक दिन पहले गांव में सफाई अभियान चलाया जाए। जिले के अधिकारियों ने गांव की चौपालों और स्वच्छता अभियान का औचक निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर और अमृत वाटिका का सौंदर्यीकरण इस प्रकार किया जाए कि ये ऐतिहासिक हो जाएं।
समर्पित होकर करना होगा काम
निर्देश दिया कि योजनाओं के लाभुकों की सूची पंचायतों के स्थायी भवनों में अंकित करायी जाये। कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही संभव होगा। विकास भारत संकल्प यात्रा के दूरगामी परिणाम मिलेंगे। विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभायेगा। मनरेगा का कार्य क्षेत्र पंचायत से नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला साथियों का चयन किया गया है। गांवों के संतुलित विकास से ही गांवों से शहरों की ओर पलायन रुकेगा। कहा कि गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों की सेवा में समर्पित होकर काम करना होगा।
ग्राम चौपाल की सफलता पर चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विकास खंड की दो-दो ग्राम पंचायतों में प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्राम चौपालो से एक दिन पहले विशेष सफाई अभियान चलाया जाये तथा ग्राम चौपालो का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। ग्राम चौपालों के रोस्टर की एक प्रति जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी जाये तथा उन्हें चौपाल में आमंत्रित किया जाये। बताया कि पूरे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में एक बार ग्राम चौपाल का आयोजन हो चुका है और अब फिर से इसकी शुरुआत हो गयी है। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारियों को स्वच्छता अभियान, ग्राम चौपाल आयोजित करने, अमृत सरोवरों के निर्माण एवं रख-रखाव के निर्देश दिये। महिला सशक्तिकरण आदि कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जन प्रतिनिधियों आदि को सम्मानित करें।
आने वाली पीढ़ियों के लिए करना होगा काम
निर्देश दिया कि सीडीओ महीने में कम से कम एक बार खंड विकास अधिकारियों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ अनिवार्य रूप से बैठक करें। कहा कि तीन वर्ष से अधिक समय से एक ब्लॉक में रहने वाले ग्राम विकास अधिकारियों का ब्लॉक बदला जाए तथा एक वर्ष से एक ही क्लस्टर में रहने वाले ग्राम विकास अधिकारियों का क्लस्टर बदला जाए। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर और अमृत वाटिका को इसी प्रकार सजाया जाना चाहिए। - इसे सजाया, संवारा और संरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि यह ऐतिहासिक धरोहर बन सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान साबित हो।
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उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ ऐसे मामले उनके संज्ञान में आते हैं कि आवास योजना में लाभार्थी को पहले पात्र दिखाया गया और बाद में अपात्र दिखाया गया, उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, स्वयं जांच करनी चाहिए, बिना किसी तथ्यात्मक जानकारी, योग्य को अपात्र या अयोग्य को पात्र नहीं बनाया जाना चाहिए। लाभार्थियों की पात्रता सूची सार्वजनिक रखी जाए। उन्होंने मण्डलों में स्थापित संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालयों में स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश उच्च अधिकारियों को दिये।
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