UP में मेगा ई-ऑक्शन’ से औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार

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लखनऊः उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने की कोशिश कर रही राज्य सरकार अब मेगा ई-नीलामी (e-auction) के जरिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूखंड आवंटन की प्रक्रिया को मूर्त रूप देने जा रही है। ऐसे में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए औद्योगिक विकास एक अहम कड़ी है और यही वजह है कि सीएम योगी समेत पूरी प्रदेश सरकार का इस क्षेत्र पर खास फोकस है।

13 जुलाई को इन जिलों में होगी भूखंडों की नीलामी

अब लखनऊ, कानपुर, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, अयोध्या, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर और अलीगढ़ में औद्योगिक भूखंडों की नीलामी के लिए 13 जुलाई को सुबह 10 बजे ऑनलाइन नीलामी का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास विभाग (यूपीसीआईडीए) द्वारा आयोजित इस मेगा ई-नीलामी में कुल 154 औद्योगिक, 3 ग्रुप हाउसिंग, एक नर्सिंग होम, एक वेइंग ब्रिज, 8 गोदाम भूखंड और फ्लैटेड फैक्ट्री में 10 किराए के हॉल बेचे जाएंगे।

गुरुवार को होने वाली इस मेगा बिडिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आवेदन, कैटलॉग डाउनलोडिंग, डॉक्यूमेंट फाइलिंग और डाउनलोडिंग समेत फीस जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी हो चुकी है। इतना ही नहीं, इन सभी प्रस्तावित भूखंडों और किराए के हॉलों का आधार मूल्य भी तय कर दिया गया है। इसके आधार पर बोली प्रक्रिया के दौरान बोली गतिविधि को अंजाम दिया जाएगा। यह नीलामी 13 जुलाई को सुबह 10 बजे से यूपीसीडा की आधिकारिक वेबसाइट पर आयोजित की जाएगी और करोड़ों की बोलियां और भूखंडों के आवंटन का मार्ग प्रशस्त करेगी।

औद्योगिक भूखंडों का आवंटन ई-बोली के जरिए होगा

सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक जिन औद्योगिक भूखंडों का आवंटन इस ई-बोली के जरिए किया जा रहा है, उनकी बेस प्राइसिंग तय कर दी गई है. बेस प्राइसिंग के मामले में सबसे ज्यादा बेस प्राइस ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, झांसी और आगरा की औद्योगिक प्लॉटिंग के लिए रखा गया है। इनमें से कई की कीमत करोड़ों में है।

वैसे, संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा औद्योगिक प्लॉटिंग अलीगढ़, बरेली, अयोध्या मंडल क्षेत्रों में बोली के लिए सूचीबद्ध की गई हैं। इनकी बेस प्राइसिंग भी हो चुकी है. वहीं, फ्लैटेड फैक्ट्री में 3 ग्रुप हाउसिंग, एक नर्सिंग होम, एक वेइंग ब्रिज, 8 वेयरहाउस प्लॉट और 10 किराए के हॉल के लिए भूखंड और परिसंपत्तियों के आवंटन के लिए आधार मूल्य निर्धारित किया गया है।

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