Maulana Azad Education Foundation: केंद्र सरकार ने मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि इस फाउंडेशन की स्थापना तब की गई थी जब अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय नहीं था। केंद्र सरकार ने कहा है कि जब सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम कर रही है तो यह काम किसी और को नहीं दिया जा सकता। इस याचिका पर 13 मार्च को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।
मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने के फैसले का बचाव करते हुए एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि वर्तमान में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए एक विशेष मंत्रालय है। इस मंत्रालय के पास पर्याप्त कर्मचारी हैं। यह मंत्रालय अल्पसंख्यकों की जरूरतों के हिसाब से काम करता है। ऐसे में अल्पसंख्यकों के विकास का काम किसी खास संस्था को देकर पुराने ढर्रे पर नहीं किया जा सकता। एएसजी ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के लिए 1600 परियोजनाएं शुरू की हैं। अभी 523 परियोजनाएं पूरी होनी बाकी हैं। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने का निर्णय कानूनी है।
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गौरतलब है कि 6 मार्च को कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिका डॉ। सईदा सैयदेन हमीद, डॉ। जॉन दयाल और दया सिंह ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के वंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करना है। याचिका में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने के केंद्रीय वक्फ परिषद के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अल्पसंख्यक मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें कोई निर्देश नहीं मिला है, तब कोर्ट ने उन्हें 7 मार्च को निर्देश के साथ आने को कहा।
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के इस आदेश से मुस्लिम समुदाय के गरीब, जरूरतमंद और मेधावी लोगों, खासकर छात्राओं को काफी नुकसान होगा। फाउंडेशन को बंद करने का प्रस्ताव केंद्रीय वक्फ परिषद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता क्योंकि यह फाउंडेशन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। ऐसी स्थिति में फाउंडेशन को बंद करना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के तहत होना चाहिए। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब कोई सोसायटी विघटित होती है तो उसे दूसरी सोसायटी को सौंप दिया जाता है और इसके लिए 60 प्रतिशत सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है।
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