चंडीगढ़: हरियाणा के सोनीपत जिले में मारुति (Maruti) उद्योग समूह के दो बड़े प्लांट लगने का रास्ता साफ हो गया है। मारुति सुजुकी (Maruti) यहां 800 एकड़ में कार और 100 एकड़ में मोटरसाइिकल का प्लांट लगाएगी। प्रदेश सरकार ने कंपनी को 900 एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया है। ऑक्शन के जरिये कंपनी को यह जमीन 2 करोड़ 96 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी। कंपनी ने कुल कीमत का 10 प्रतिशत पैसा एचएसआईआईडीसी के पास जमा भी करवा दिया है।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को चंडीगढ़ में कहा कि हरियाणा के आग्रह पर केंद्र सरकार ने इन दोनों प्लांट्स के लिए पर्यावरण की भी मंजूरी दे दी है। इस जमीन में पानी से जुड़ी कोई समस्या है। इसका समाधान प्रदेश सरकार करेगी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि मारुति के साथ जमीन को लेकर सरकार का एमओयू हो चुका है। अब कंपनी जिस दिन बाकी का 90 प्रतिशत पैसा जमा करवा देगी, सरकार जमीन मारुति के नाम ट्रांसफर कर देगी। दुष्यंत ने माना कि कोरोना के कारण औद्योगिक विकास पर असर पड़ा है,लेकिन हरियाणा ने बेहतर प्रबंधन के चलते इस पर न केवल जल्द कंट्रोल पाया बल्कि नये निवेश को भी आकर्षित किया। दुष्यंत ने कहा कि महामारी की वजह से कई प्रदेशों में एमएसएमई की कई इकाइयां बंद हो गई, लेकिन हरियाणा में सूक्ष्म, लघु व मध्यम क्षेत्र के कई नये उद्योग शुरू हुए हैं।
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पिछले एक वर्ष के दौरान हरियाणा में लगभग 28 हजार करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित किया है। सोहना आईएमटी में एटीसी बैटरी अपनी उत्पादन इकाई स्थापित कर रह है। कंपनी को जमीन दी जा चुकी है और उस पर कंस्ट्रक्शन कार्य आखिरी चरण में है। अगले एक साल में यहा बैटरियों का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस इकाई से 7500 के करीब युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।इसी तरह से मानेसर में फ्लिप-कार्ड ई-कॉमर्स कंपनी एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बना रही है। 5 से 7 मंजिला बनने वाला यह वेयर हाउस आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें 12 हजार के करीब युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। ग्लासिक पेंट्स को पानीपत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास 80 एकड़ जमीन प्लांट लगाने के लिए दी गई है। झज्जर के झाड़ली में दो नई सीमेंट फैक्टरी आएंगी। साथ ही, बांगड़ सीमेंट के एडिशनल प्लांट को मंजूरी सरकार दे चुकी है।
75 प्रतिशत मिलेगा आरक्षण
प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाया हुआ है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सरकार की दलील पर सुप्रीम कोर्ट युवाओं के रजिस्ट्रेशन की छूट दे चुका है और हाईकोर्ट को इस बाबत में जल्द निपटारा करने के आदेश दिए हुए हैं। दुष्यंत ने कहा कि हाई कोर्ट में मजबूत के साथ हरियाणा अपना पक्ष रख रहा है। हाई कोर्ट का फैसला आते ही 75 प्रतिशत आरक्षण का कानून राज्य में फिर से लागू हो जाएगा।
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