Maratha Reservation: मराठा आरक्षण बिल आज विधानसभा में पेश किया गया, जिसमें मराठा समाज को शिक्षा व सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने की सिफारिश की गई है। इस विधेयक को महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।
महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) की रिपोर्ट और मसौदा विधेयक आज दोपहर महाराष्ट्र विधानमंडल के एक दिवसीय विशेष सत्र में पेश किया गया। सत्र का मुख्य एजेंडा मराठा कोटा है। उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे की अध्यक्षता में एमएसबीसीसी ने मराठा समुदाय के पिछड़ेपन की जांच करने वाली अपनी विस्तृत रिपोर्ट शुक्रवार 16 फरवरी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपी थी।
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वादों को पूरा करना चुनौती
शिंदे सरकार ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानमंडल का एक विशेष सत्र आयोजित किया है जो मराठा समुदाय के लिए आरक्षण के लंबे समय से लंबित मुद्दे के लिए क्रांतिकारी हो सकता है। सरकार के लिए बड़ी चुनौती अपने वादों को पूरा करना है – मौजूदा ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना मराठा कोटा देना – यह एक मुश्किल काम है, जिसमें विकल्प बहुत कम हैं।
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