Kolkata: पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के चयन में हो रही समस्याओं और विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को जनता को फिर से आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशानुसार सभी पात्र लाभार्थियों का नाम आवास सूची में शामिल करने का आदेश दिया गया है, जिसमें पुनर्विचार की प्रक्रिया का भी प्रावधान है। नवान्न से जारी नई अधिसूचना में कहा गया है कि बिना पुष्टि के किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश
राज्य के विभिन्न जिलों में योजना के तहत लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया में असंतोष का माहौल है। कई जिलों में आरोप लग रहे हैं कि सत्ताधारी दल के समर्थकों को आवास योजना का अधिक लाभ दिया जा रहा है, जबकि वास्तविक जरूरतमंदों को सूची से बाहर कर दिया गया है। बुधवार को नवान्न में हुई बैठक में मुख्य सचिव मनोज पंत ने सभी जिलाधिकारियों को सर्वेक्षण में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया।
जरूरतमंदों को मिले योजना का लाभ
मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अलपन बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से योजना को लागू करेगी और लाभार्थियों को सिर छिपाने की जगह मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए एक लाख बीस हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी।
पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में जहां आवास योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है, वहां विरोध प्रदर्शन जारी है। मुर्शिदाबाद के जलांगी इलाके में तृणमूल नेता मसदुल मंडल ने खुद को सूची से बाहर करने का अनुरोध किया है, क्योंकि उनके पास पक्का मकान नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास पक्का मकान है, बल्कि इसे किसी अन्य जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।
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नवान्ना ने जारी की नई निर्देशिका
राज्य सरकार के अनुसार, सूची में नाम शामिल करवाने के लिए सर्वेक्षण के दौरान आवेदकों की उपस्थिति अनिवार्य है। काम करने के लिए बाहर गए प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने कहा है कि उनके परिवार का कोई करीबी व्यक्ति भी सर्वेक्षण के लिए उपस्थित हो सकता है, हालांकि अंतिम सत्यापन के समय लाभार्थी का मौजूद रहना जरूरी होगा। इस बीच, कई जिलों में विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां लोगों ने आरोप लगाया है कि भाजपा समर्थकों को योजना से वंचित किया जा रहा है। विरोध और आरोपों के बीच नवान्न ने नई निर्देशिका जारी करते हुए कहा है कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम योजना से नहीं हटाया जाएगा।
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