मुंबई (Maharashtra): मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को गढ़चिरौली इलाके में नक्सली गतिविधियों से विस्थापित हुए सभी पीड़ितों और आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में निर्देश दिए।
सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में नागपुर में वामपंथी उग्रवादी विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय योजना एवं कार्ययोजना को लेकर राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई. बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सली गतिविधियों के कारण विस्थापित हुए लोगों और नक्सली विचारधारा छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को युद्ध स्तर पर पुनर्वासित करने की जरूरत है। इस प्रक्रिया पर होने वाले व्यय को जिला योजना योजना के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए।
नए पुलिस स्टेशनों के लिए नियुक्ति के निर्देश
विशेष पुलिस अभियानों में शहीद जवानों के वारिसों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दी जाये। नागपुर-गढ़चिरौली रोड पर आधुनिक फायरिंग रेंज का काम तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने गढ़चिरौली में स्थापित होने वाले नए पुलिस स्टेशनों के लिए 25 अधिकारियों और 500 कर्मचारियों की नियुक्ति का भी आदेश दिया। ये सभी नियुक्तियां स्थानीय स्तर पर की जाएंगी।
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शहरी माओवादियों को रोकने के लिए अहम होगा बिल
महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के शीघ्र कार्यान्वयन के संबंध में भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ। शहरी माओवादियों को रोकने के लिए यह बिल अहम होगा। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि इस क्षेत्र में माइनिंग कॉरिडोर सड़कों और मोबाइल टावरों के विकास का काम जल्द पूरा किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने इन संबंधित जिलों में राज्य परिवहन निगम के माध्यम से एसटी बसों की प्रभावी सेवा प्रदान करने की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया।
इस बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ, अतिरिक्त महानिदेशक विशेष अभियान प्रवीण सालुंखे, संयुक्त पुलिस आयुक्त जैन, सीआरपीएफ के विशेष पुलिस महानिरीक्षक पद्माकर रणपिसे, विशेष पुलिस महानिरीक्षक संदीप पाटिल, गढ़चिरौली के कलेक्टर। संजय मीना सहित अन्य मौजूद रहे।
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