Maharashtra Assembly Elections: अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी (MVA) का घोषणापत्र जारी किया। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र के किसानों का 3 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा और हर साल 500 रुपये में छह एलपीजी सिलेंडर और बेरोजगारों को 4000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है।
घोषणा पत्र में महिलाओं पर खास फोकस
रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी एसपी) नेता सुप्रिया सुले, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत और एमवीए नेताओं की मौजूदगी में महाविकास अघाड़ी का घोषणापत्र जारी किया। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र के लिए पांच गारंटी की घोषणा की थी। हमारी पांच गारंटी महाराष्ट्र में सभी के कल्याण में मदद करेगी। इसके तहत महाराष्ट्र के प्रत्येक परिवार को लगभग 3 लाख रुपये की वार्षिक सहायता मिलेगी। हमारी महालक्ष्मी योजना सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिन्हें हर महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे। हम महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करेंगे।
राज्य में होगी जाति जनगणनाः खड़गे
खड़गे ने कहा कि जब हमने कर्नाटक में महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की, तो भाजपा ने इसका मजाक उड़ाया। लेकिन बाद में इन लोगों ने चुनावों के मद्देनजर हमारी नकल करके महाराष्ट्र में एक योजना शुरू की। खड़गे ने कहा कि महिलाओं को राहत देने के लिए हर साल 500 रुपये की कीमत पर छह एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में महा विकास अघाड़ी चुनी जाती है, तो महाराष्ट्र में जाति जनगणना कराई जाएगी।
इसके साथ ही 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा। खड़गे ने कहा कि तेलंगाना में जाति जनगणना शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना लोगों को विभाजित करने के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि यह पता लगाने के लिए की जा रही है कि लोगों का जीवन स्तर कैसा है। किस जाति के लोगों को सरकारी लाभ मिल रहा है। जाति जनगणना का उद्देश्य लोगों को विभाजित करना नहीं है, बल्कि विभिन्न समुदायों की स्थिति को समझना है ताकि उन्हें अधिक लाभ मिल सके।
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खड़गे ने कहा कि किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा और नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये की छूट दी जाएगी। साथ ही किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। खेती के लिए गारंटीशुदा दाम दिए जाएंगे और फसल बीमा की दमनकारी शर्तें हटाई जाएंगी। शिक्षित बेरोजगारों को 4000 रुपये प्रतिमाह ग्रेच्युटी दी जाएगी। 2.5 लाख सरकारी नौकरियों के लिए तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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