लखनऊः सूबे में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लॉजिस्टिक पॉलिसी को जल्द लागू करने जा रही है। इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी बनकर तैयार हो गई है। लॉजिस्टिक पॉलिसी से सम्बंधित एसओपी को मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है। शासन से हरी झंडी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
दरअसल, जलमार्ग से भेजे जाने वाले सामानों की लागत रेलवे और सड़क मार्ग से भेजे जाने वाले सामानों की लागत के मुकाबले काफी कम आती है। इसको मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार जल परिवहन को बढ़ावा दे रही है। बीते फरवरी माह में राजधानी में आयोजित हुए इन्वेस्टर्स समिट में भी प्रदेश सरकार ने इसको लेकर छूट देने की घोषणा की थी।
लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर है। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इसके लिए अलग से एक जल परिवहन निदेशालय भी बनाया जा रहा है। सप्रू मार्ग मार्ग स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय परिसर में प्रस्तावित परिवहन भवन में जल परिवहन निदेशालय का भी कार्यालय होगा। निदेशालय बनाए जाने के बाद अलग से स्टॉफ की भर्तियां की जाएंगी। परिवहन विभाग को इस योजना का नोडल बनाया गया है। वाराणसी से हल्दिया (पश्चिम बंगाल) तक जलमार्ग संख्या एक पर व्यापारिक गतिविधियां संचालित होंगी। वर्तमान में वाराणसी स्थित भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय से यह योजना संचालित हो रही है। जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत छूट का प्रावधान किया गया है।
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इसके तहत कार्गो टर्मिनल, ट्रकर्स पार्क और इनलैंड वेसेल के निर्माण में छूट का प्रावधान किया गया है। निवेशकर्ताओं को 05 साल तक की छूट का प्रावधान किया गया है। 100 करोड़ के नीचे के प्रोजेक्ट की मंजूरी प्रमुख सचिव परिवहन देंगे, जबकि इससे अधिक के प्रोजेक्ट की मंजूरी मुख्य सचिव से लेनी होगी। इसके लिए अलग से कमेटी भी होगी, जिसमें औद्योगिक विकास विभाग, यूपी लीडा, परिवहन विभाग समेत अन्य विभाग में शामिल होंगे। वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग संख्या एक पर करीब 12 से 15 की संख्या में कार्गो टर्मिनल का निर्माण होना है। इनमें वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली में कार्गो टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ट्रकर्स पार्क, कार्गो निर्माण के लिए 10 से 15 की संख्या में लोगों ने औद्योगिक विकास विभाग में आवेदन भी किए हैं।
लूप लाइन से जुड़ेंगे ट्रकर्स पार्क
जल परिवहन के जरिए व्यापारिक गतिविधियों को तेज करने के लिए रेलवे को भी जोड़ा जा रहा है। इसके तहत रेलवे ट्रकर्स पार्क तक लूप लाइन का निर्माण करेगा। यह लूप लाइन नजदीकी रेलवे स्टेशन को ट्रकर्स पार्क से जोड़ेगी, ताकि ट्रकर्स पार्क में रखे सामानों की लोडिंग व अनलोडिंग का काम आसानी से हो सके। जल मार्ग से आने वाले सामानों को ट्रेन के जरिए आसानी से भेजा जा सकेगा। रेलवे द्वारा लूप लाइन निर्माण में होने वाले खर्च का पैसा परिवहन विभाग देगा। गौरतलब है कि जल परिवहन के जरिए सामानों को भेजने व लाने में प्रति किमी खर्च करीब 80 पैसे आता है। यह खर्च ट्रेन व सड़क मार्ग के मुकाबले 50 से 60 प्रतिशत कम होता है।
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