नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की एक बार फिर न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। मामले में सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था इसके बाद 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक जून तक बढ़ा दी. मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। अदालत ने जेल अधिकारियों को यह भी आदेश दिया है कि वह अध्ययन के उद्देश्य से उसे एक कुर्सी और मेज प्रदान करने के उसके अनुरोध पर विचार करे। विस्तृत आदेश की प्रति की प्रतीक्षा है।
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मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इसी अदालत ने 12 मई को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 2 जून तक बढ़ा दी थी, इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। मनीष सिसोदिया को इस साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, इसके बाद 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया पूरे आबकारी नीति मामले के मास्टरमाइंड थे और उन्होंने जानबूझकर रिश्वत लेने के लिए सह-आरोपियों के साथ नीति को लीक किया था। पिछले महीने, विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आप नेता को यह कहते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया था कि प्रथम दृष्टया सबूत अपराध में उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं।
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