Lateral Entry, नई दिल्लीः संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में लैटरल एंट्री को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार ने इसके विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस संबंध में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार लैटरल एंट्री में बिना आरक्षण के भर्ती करने की साजिश कर रही थी, लेकिन अब इस फैसले को वापस लेना होगा। यह संविधान की जीत है।
हर दलित, शोषित, पिछड़े की जीत
राहुल गांधी ने आगे कहा कि आरक्षण विरोधी इस फैसले का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ इंडी गठबंधन ने खुलकर विरोध किया। इस वजह से केंद्र सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि यह बाबा साहेब के संविधान की जीत है। यह हर दलित, शोषित, पिछड़े की जीत है।
केंद्र ने यूपीएससी चेयरमैन को लिखा पत्र
केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार लैटरल एंट्री विज्ञापन को रद्द करने के लिए यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में यूपीएससी की चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि लैटरल एंट्री पदों को विशिष्ट माना गया है और उन्हें एकल कैडर पद के रूप में नामित किया गया है, इसलिए इन नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
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प्रधानमंत्री के सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने के संदर्भ में इस पहलू की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है। ऐसे में वे यूपीएससी से 17 अगस्त को जारी लैटरल एंट्री भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का आग्रह करते हैं। यह कदम सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
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