शिवमोग्गाः कर्नाटक के शिवमोगा जिले के एक कॉलेज में हिजाब विवाद पर गरमागरम बहस के बीच बुधवार को तनाव और बढ़ गया। यहां एक छात्रा के खिलाफ व्हाट्सएप पर एक स्टडी ग्रुप में पाकिस्तान के झंडे की तस्वीर पोस्ट करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है। कॉलेज के छात्र छात्रा के खिलाफ देशद्रोह के आरोप लगाने की मांग कर रहे हैं और उसे कॉलेज से बर्खास्त करने की भी मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर छात्रों ने मंगलवार को शिवमोग्गा स्थित सह्याद्री साइंस कॉलेज परिसर में धरना दिया था। जिसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने भी मोर्चा संभाला और छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
ये भी पढ़ें..WI vs ENG Test: शुरुआती झटकों के बाद जॉनी बेयरस्टो ने संभाली पारी, जड़ बेहतरीन शतक
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वे मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने कोई कदम नहीं उठाया है। पिछले महीने, चिक्कमगलूर जिले के एक बीसीए छात्रा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऑनलाइन कक्षाओं के लिए है उसमें मैसेज पोस्ट किया था जिसमें कहा गया था कि हिजाब उसका अधिकार है। इससे ग्रुप में तीखी नोकझोंक शुरू हुई। छात्रों में से एक ने ग्रुप में एक भारतीय ध्वज पोस्ट किया और उसके जवाब में एक पाकिस्तानी ध्वज पोस्ट किया गया। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि वे इस मामले में कानूनी राय ले रहे हैं। विश्वविद्यालय के अधिकारियों को एक ज्ञापन मिला है और आंदोलनकारी छात्रों से छात्रा पर उचित कार्रवाई का वादा किया है।
कहां से शुरू हुआ विवाद
दरअसल हिजाब विवाद की शुरुआत हुई देश की राजधानी नई दिल्ली से लगभग 2 हजार किलोमीटर दूर कर्नाटक के उडुपी जिले से। अक्टूबर 2021 में सरकारी पीयू कॉलेज की कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग शुरू कर दी। इसके बाद 31 दिसंबर को छह छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में नहीं जाने दिया गया। छात्राओं ने कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कॉलेज प्रशासन ने 19 जनवरी 2022 को छात्राओं, उनके माता-पिता और अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उडुपी के विधायक रघुपति भट ने कहा कि जो छात्राएं बिना हिजाब के स्कूल नहीं आ सकती हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई करें। तीन फरवरी को पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को फिर से रोका गया। जिसके बाद छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट को दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद कोर्ट ने सभी छात्र-छात्राओं के लिए कॉलेज में तय यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया। फिलहाल मामला हाई कोर्ट के समक्ष है और सरकार फैसले का इंतजार कर रही है। तब तक सभी स्कूल और कॉलेजों को अपना यूनिफॉर्म कोड फॉलो करना होगा।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…)