बेंगलुरूः कर्नाटक सरकार ने सरकारी कार्यालयों के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश को शनिवार को वापस ले लिया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने कहा कि प्रतिबंध का यह आदेश उनकी जानकारी के बिना जारी किया था। आदेश को वापस लेने के बारे में पूछे जाने पर बोम्मई ने शनिवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "सरकारी कार्यालयों में फोटो व वीडियो पर प्रतिबंध मेरे संज्ञान में नहीं आया है। कुछ भी छिपाने का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरों को जो चाहें कहने दें। हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है।"
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बता दें, कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ द्वारा एक सबमिशन के बाद सरकार ने सरकारी कार्यालयों में फोटो व वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। सीएम ने कहा, "यह कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ की लंबे समय से मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि प्रचार के लिए महिला कर्मचारी के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डाले गए जो चिंता का विषय है। हालांकि पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं है। पहले जो नियम-कायदों का पालन किया जाता था, वह अभी भी लागू रहेंगे।"
कार्मिक और प्रशासन सुधार विभाग (डीपीएआर) के उप सचिव ने शनिवार की तड़के वापसी आदेश जारी किया। आदेश में उल्लेख किया गया है कि कुछ लोग काम के घंटों के दौरान सरकारी कार्यालयों में फोटो और वीडियो लेने आए और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे सरकार की बदनामी हो रही है। वीडियो और फोटो बनाने से महिला कर्मचारियों को परेशानी होती है।
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