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कर्नाटक के बजट पर बवाल, मुख्यमंत्री के इस ऐलान से बढ़ी खींचतान

Karnataka budget: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने अल्पसंख्यक छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति और वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए। सिद्धारमैया सरकार ने बजट में ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया है। इसके अलावा बजट में बैगलुरु में 10 करोड़ रुपये की लागत से एक भव्य हज भवन के निर्माण की भी घोषणा की गई है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए सिद्धारमैया के बजट भाषण का बहिष्कार किया। बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने बजट भाषण में कहा कि उनकी सरकार ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और कार्यालयों में 60 प्रतिशत कन्नड़ भाषा का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा, 'कर्नाटक की आधिकारिक भाषा होने के नाते, राज्य के सभी कार्यालयों, दुकानों और विभिन्न वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में भाषा के उपयोग को सख्ती से विनियमित करने के लिए एक अधिनियम लागू किया जाएगा।'

चलाये जायेंगे अल्पसंख्यकों के लिए कई कार्यक्रम

सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार से फंड का उचित हिस्सा नहीं मिलने के कारण कर्नाटक को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने राजस्व घाटे वाला बजट पेश किया और इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आगे दावा किया कि कई बीजेपी शासित सरकारें भी अन्याय का सामना कर रही हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रही हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि 'मौलवियों' और 'मुत्तवल्लियों' की कार्यशालाओं को कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत किया जाएगा। 393 करोड़ रुपये की लागत से अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से कार्यक्रम चलाये जायेंगे। यह भी पढ़ेंः-Bharat Bandh:फतेहाबाद में भारत बंद का असर, रोडवेज बसों का चक्का जाम सिद्धारमैया की बजट बुक के कवर पेज पर संविधान की प्रस्तावना की तस्वीर थी। पीला और लाल रंग का कन्नड़ ध्वज बनाया गया। बजट बुक के पिछले कवर पर कर्नाटक विधानसभा की तस्वीर थी, जिसके ऊपर तिरंगा लहरा रहा था। सीएम सिद्धारमैया ने बौद्ध धर्मग्रंथ 'त्रिपिटक' का कन्नड़ में अनुवाद करने की भी घोषणा की। इसके लिए भी बजट में अलग से फंड का प्रावधान किया गया है।

50 कैफे संजीवनी

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि 7.50 करोड़ रुपये की लागत से राज्य भर में महिलाओं द्वारा संचालित 50 कैफे खोले जाएंगे। इसका नाम 'कैफे संजीवनी' होगा। सिद्धारमैया ने अपने बजट भाषण में कहा कि कांग्रेस की '5 गारंटी' के तहत करोड़ों लोगों के हाथों में 52,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से प्रदेश के प्रत्येक परिवार को हर साल औसतन 50,000 से 55,000 रुपये का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 'कांग्रेस की गारंटी कोई चुनावी हथकंडा नहीं, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले फीडबैक का नतीजा है।' (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)