हैदराबाद: तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के सात गांवों के किसानों ने रविवार को एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए उनकी भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए एक कार्य योजना की घोषणा की। किसानों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने कामारेड्डी शहर के मास्टर प्लान के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। पिछले 3-4 दिनों के दौरान जिला कलेक्टर कार्यालय पर धरना और अन्य प्रकार के आंदोलन के बाद, किसानों ने अब अपना विरोध तेज करने का फैसला किया है। वे 9 जनवरी को 49 नगर पार्षदों को उनकी पार्टी संबद्धता के बावजूद प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करेंगे। 10 जनवरी को अवकाश के बाद 11 जनवरी को किसान नगर पालिका के सामने धरना देंगे। किसान प्रस्तावित मास्टर प्लान के खिलाफ धरना, रास्ता रोको और बंद का आयोजन कर रहे हैं।
उन्होंने मास्टर प्लान को चुनौती देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की। उन्होंने एक औद्योगिक क्षेत्र के लिए एडलूर, येलारेड्डी, एलचीपुर, टेकरियाल और अन्य गांवों में उपजाऊ कृषि क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए अधिकारियों की गलती पाई। किसानों ने कहा कि ड्राफ्ट मास्टर प्लान के तहत 1,210 एकड़ कृषि भूमि को ग्रीन जोन और औद्योगिक क्षेत्र के तहत लाया गया है और आशंका जताई है कि सरकार उनकी जमीन पर कब्जा कर लेगी। नगरपालिका अधिकारियों ने मास्टर प्लान के मसौदे पर आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 11 जनवरी की समय सीमा निर्धारित की है। किसानों ने दावा किया कि वे पहले ही औद्योगिक क्षेत्र पर आपत्ति जताने के लिए 500 से अधिक कानूनी नोटिस भेज चुके हैं। यह आरोप लगाते हुए कि अधिकारियों ने उनकी आपत्तियों की अवहेलना की, उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
ये भी पढ़ें..पंजाब के आयुर्वेद काॅलेज में हिमाचल की इशिता ने बढ़ाया मान, बीएएमएस में किया टाॅप
मास्टर प्लान के खिलाफ पिछले एक महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रस्तावित ग्रीन जोन और औद्योगिक क्षेत्र से अपनी कृषि भूमि को बाहर करने की मांग कर रहे हैं उन्होंने पिछले हफ्ते एक किसान पय्यावुला रामुलु (40) के इस डर से आत्महत्या करने के बाद विरोध तेज कर दिया कि वह अपनी जमीन खो देगा। पुलिस ने कुछ किसानों और रामुलु के रिश्तेदारों द्वारा कामारेड्डी में शव के साथ विरोध प्रदर्शन करने के प्रयास को विफल कर दिया।
विपक्षी भाजपा और कांग्रेस किसानों का समर्थन कर रही है। शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पर किसानों के धरने में भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय भी शामिल हुए थे. संजय को गिरफ्तार किया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। जिला अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मास्टर प्लान मसौदा की प्रक्रिया चल रही है और कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जिला कलेक्टर जितेश पाटिल ने किसानों को आश्वासन दिया कि अधिकारी उनकी आपत्तियों पर ध्यान देंगे।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)
