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झारखंड में 50 साल से अधिक उम्र के आदिवासियों और दलितों को सरकारी पेंशन, CM हेमंत बड़ा ऐलान

Jharkhand News: झारखंड सरकार राज्य के आदिवासी और दलित परिवारों के 50 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को पेंशन देगी। अभी तक 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को इसका लाभ मिलता रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के चार साल पूरे होने पर शुक्रवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की।

गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर कही ये बात

उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिना किसी गारंटी के ऋण भी उपलब्ध कराएगी। छात्र नौकरी मिलने के बाद इस ऋण को आसान किश्तों में चुकाएंगे। सोरेन ने पीडीएस डीलरों का कमीशन बढ़ाने, बेटियों की शिक्षा में आर्थिक मदद देने जैसी कई घोषणाएं कीं। अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन घोषणाओं को राज्य सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।

कार्यक्रम में उपस्थित भारी भीड़ को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की मदद के लिए हमेशा खड़ी है। जब राज्य में डबल इंजन की सरकार थी तो आम दिनों में लोग भूख से मर रहे थे।

कोरोना काल में भी वर्तमान सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को भोजन और सुरक्षा मिले। पिछली सरकारों ने 20 साल में सिर्फ 16 लाख लोगों को पेंशन दी, जबकि उनकी सरकार ने 36 लाख 20 हजार लाभार्थियों को पेंशन से जोड़ा है। सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ हर गरीब को मिल रहा है।

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सीएम-सरकार के चार साल का रिपोर्ट कार्ड किया पेश

राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अबुआ आवास योजना की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत राज्य के आठ लाख गरीबों को तीन कमरों का आरामदायक आवास मिलेगा। इसके लिए लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। सोरेन ने कहा कि उन्होंने राज्य के सभी गरीबों के आवास के लिए केंद्र से सहायता मांगी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अब हम अपने संसाधनों से हर गरीब के सिर पर छत उपलब्ध कराएंगे। सोरेन ने सरकार के चार साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि सरकार बनने के तुरंत बाद दो साल तक कोरोना और सूखे जैसी चुनौतियां रहीं। लॉकडाउन के दौरान दुनिया थम सी गई थी। लेकिन उनकी सरकार ने राज्य में कोई अराजकता नहीं होने दी। झारखंड ने देशभर में ऑक्सीजन पहुंचाकर लोगों की जान बचायी।

सीएम ने अपनी सरकार को मूलवासियों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए दृढ़संकल्पित बताते हुए कहा कि राज्य गठन के बाद बनी सरकार ने झारखंड को बर्बाद कर दिया। लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर मर गये। उन्होंने कहा, ”हमने चुनाव के समय कहा था कि हमारी सरकार दिल्ली और रांची से नहीं चलेगी। आज ”आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के माध्यम से सरकार गांवों से चल रही है।”

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, सीएम ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की। कई अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे गये। उत्तराखंड सुरंग हादसे में फंसे राजेंद्र बेदिया को भी नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने 323 योजनाओं का शिलान्यास किया। 3,698 करोड़ रुपये और 850 करोड़ रुपये की 20 योजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद थे।

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