रांची: ऊर्जा विभाग जल्द ही गोड्डा स्थित अडाणी ग्रुप को पत्र भेजेगा. इस पत्र में झारखंड सरकार के साथ पूर्व में हुए एमओयू के अनुसार 400 मेगावाट बिजली की मांग की जायेगी।
इस संबंध में ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों अडाणी ग्रुप के एमडी राजेश अडाणी से मुलाकात की थी। इसमें मुख्यमंत्री ने एमडी से शर्तों के तहत सस्ती दर पर 400 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद ही विभाग अडानी को पत्र भेजेगा। इतना ही नहीं, जल्द ही अडाणी ग्रुप के अधिकारी और झारखंड बिजली वितरण निगम के अधिकारी बैठक कर इस मुद्दे का समाधान निकालेंगे।
अडाणी पावर प्लांट से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। उत्पादित बिजली बांग्लादेश को दी जा रही है। झारखंड के प्लांट से उत्पादित बिजली फिलहाल उपलब्ध नहीं है। अब ऊर्जा विभाग की ओर से अडानी समूह को पत्र भेजने की तैयारी की जा रही है, जिसमें राज्य के लिए 400 मेगावाट बिजली की मांग की जायेगी।
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स्पष्ट समझौता न होने से बढ़ीं अटकलें
पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत किसी भी राज्य में पावर प्लांट लगाने पर 25 फीसदी बिजली उस राज्य को देने का प्रावधान है। पिछली सरकार ने अडाणी पावर प्लांट के साथ समझौता तो किया था, लेकिन इस पर स्पष्ट समझौता नहीं किया था कि बिजली अडाणी पावर प्लांट के गोड्डा प्लांट से मिलेगी या कहीं और से, इसके बाद से प्लांट से पैदा होने वाली बिजली को लेकर अटकलें शुरू हो गईं। ऐसे में राज्य ऊर्जा विभाग की ओर से इस पर आपसी सहमति बन गई है।
दूसरे राज्य से झारखंड को मिलेगी बिजली
अडानी पावर प्लांट की दो इकाइयां हैं। दोनों से 800-800 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिससे 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। बिजली संयंत्र इस साल अप्रैल से चालू है लेकिन इससे पैदा होने वाली बिजली बांग्लादेश जा रही है। 2017 में भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार, अडानी पावर प्लांट गोड्डा पावर प्लांट से 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन जारी रखेगा। ऐसे में अब अडाणी पावर प्लांट किसी दूसरे राज्य से झारखंड को बिजली उपलब्ध करायेगा।
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