Jharkhand Budget Session: झारखंड विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 03 लाख 50 हजार अबुआ आवास बनाने की योजना है, लेकिन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की पहल से इसे बढ़ाकर 4 लाख 50 हजार कर दिया गया है।
आलम ने भोजनावकाश के बाद सदन में बजट पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि जिन लोगों के आवास के आवेदन लंबित हैं, उन्हें पूरा किया जायेगा। उन्होंने गठबंधन सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई तमाम योजनाओं का जिक्र किया। ग्रामीण विकास के तहत 1500 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। सड़क नेटवर्क के निर्माण से लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। केंद्र सरकार ने भी हर साल दो करोड़ रोजगार देने की बात कही थी लेकिन क्या हुआ? 1932 से हमारी सरकार ने खतियान के आधार पर स्थानीयता निर्धारित करने का विधेयक पारित किया।
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आलम ने कहा कि ओबीसी की आरक्षण सीमा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का विधेयक पारित किया गया। मॉब लिंचिंग रोकने के लिए बिल बनाया गया। हमारी नजर हमारे घोषणा पत्र पर है। इसके आधार पर बहुत काम किया गया है। आलम ने कहा कि 2019-20 तक झारखंड में 06 लाख 60 हजार लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी लेकिन अब 25.96 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है. हमारी सरकार जनता के हित में समर्पित होकर कार्य कर रही है।
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