Jharkhand Assembly budget: झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए राज्य के किसानों का 2 लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ करने, पंचायती जन प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने समेत कई घोषणाएं की हैं। राज व्यवस्था। 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ रुपये के इस बजट का कुल आकार पिछले साल से करीब 3.7 फीसदी ज्यादा है।
वित्त मंत्री डॉ।रामेश्वर उरांव ने लगातार पांचवें साल बजट पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2029-30 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ रुपये का बनाने का लक्ष्य है। अपने भाषण में उन्होंने गठबंधन सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं।
विपक्षी दल बीजेपी के विधायकों ने बजट को हवाई और जनता के हितों के खिलाफ बताते हुए सदन का बहिष्कार किया। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। ऋण माफी योजना के तहत अब तक 1,858 करोड़ रुपये की ऋण माफी की जा चुकी है। इस योजना के तहत कर्ज माफी की सीमा 50 हजार रुपये थी। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर्ज माफी की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना में शामिल कर लाभ दिया जायेगा।
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किसानों की आय बढ़ाना हमारी प्राथमिकता
उन्होंने कहा कि किसानों को सूखे से राहत दिलाना और उनकी आय बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। बिरसा बीज उत्पादन योजना के तहत 2023-24 में लगभग 2 लाख 10 हजार किसानों को बीज वितरित कर लाभान्वित किया गया। पहली बार पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है। इसके लिए 2024-25 में 2,066 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है। बजट में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित अबुआ आवास योजना के जरिए 2027-28 तक गरीबों के लिए 20 लाख घर बनाए जाएंगे।
इस योजना में लाभार्थियों को 5 किस्तों में 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। बजट में 19 नये कॉलेज, 4 महिला कॉलेज, रांची में एक और मेडिकल कॉलेज की स्थापना और मेडिको सिटी की स्थापना जैसी घोषणाएं भी की गयी हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करेगी, जिससे एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य में राशन कार्ड धारकों को सोयाबीन-बड़ी उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।
बजट में गरीबों के लिए क्या?
उन्होंने कहा कि इससे पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने गरीबों को हर महीने एक किलो दाल देने का फैसला किया था। अब सरकार चावल और दाल के साथ सब्जियां (सोयाबीन और बड़बेरी) भी उपलब्ध कराएगी। सोयाबीन-बड़ी का वितरण उन राशन कार्डधारियों के बीच किया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते हैं।
बजट में गर्भवती महिलाओं को मच्छरदानी, ड्रेस, तेल-साबुन और बाल्टी-मग की किट देने की भी घोषणा की गई है। इस योजना के तहत 6 लाख लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इसके लिए बजट में 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अगले वित्तीय वर्ष में 90 हजार परिवारों को ग्रामीण महिला उद्यमिता से जोड़ने की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि 2024-25 में राज्य में आर्थिक विकास दर 7।7 फीसदी रहने का अनुमान है। भविष्य में हमें किसी प्रतिकूल आर्थिक स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए सिंकिंग फंड में 1600 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इसका इस्तेमाल लोन चुकाने के लिए किया जाएगा।
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