भिवानीः शनिवार को केंद्रीय कृषि कानूनों की जानकारी देने के उद्देश्य से भिवानी में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए कहा कि नए कृषि कानून किसानों के पक्ष में हैं। जो किसान पुरानी मंडी व्यवस्था व एमएसपी को लेकर आशंकित है, उन्हे जरा भी घबराने की जरूरत नहीं हैं। क्योंकि पुरानी व्यवस्था पहले की तरह चलती रहेगी। नए कृषि कानून किसानों को एक बेहतर विकल्प देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास हैं।
कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के लिए लाभकारी होंगे। जो किसान आधुनिक व प्रगतिशील खेती करना चाहेगा, उसके लिए नए कृषि कानून एक बेहतर विकल्प साबित होंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि साहूकारों के चंगुल से छुटाने के लिए केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज देने के लिए इस वर्ष 16 लाख 50 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया हैं, जो पिछले वर्ष 15 लाख करोड़ रूपये था। वर्ष 2013-14 में देश में गेहूं खरीद का बजट 33 हजार 874 करोड़ रूपये था, जो वर्तमान 2020-21 में 75 हजार करोड़ रूपये से अधिक कर दिया गया हैं। इसी प्रकार 2013-14 में केंद्र सरकार ने दालों की खरीद 236 करोड़ रूपये की की थी, जो वर्तमान में बढ़कर 10 हजार 305 करोड़ रूपये हो गई हैं। इस प्रकार किसानों की फसलों को लेकर खरीद के आंकड़ें साफ बताते है कि किसानों के हित में वर्तमान केंद्र सरकार ने बेहतरीन कदम उठाएं हैं।
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कृषि मंत्री ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के लिए बाध्य कार्य नहीं है, बल्कि यह वैकल्पिक व्यवस्था है। जो किसान पुरानी व्यवस्था के हिसाब से फसलों को बोना व बेचना चाहता है, वह व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। इस मामले में किसानों को किसी भी भ्रम की स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए।
