Jammu and Kashmir Assembly Elections 2024 , श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होना है। लेकिन चुनाव की चुनावी तारीखों से आज पहले ही राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सरकार ने राज्य में करीब 200 सिविल और पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं।
कल शाम को विभिन्न विभागों के 88 आईएएस और केएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे, जबकि आज आईजी से लेकर एसएसपी रैंक तक के 33 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जिनमें आईजी सीआईडी, रेंज डीआईजी और जिला एसएसपी का पूरा प्रभार शामिल है। सूत्रों की माने तो अगले 3 घंटे में तबादलों की एक और सूची जारी हो सकती है।
जिन अफसरों के तबादले किए गए हैं उनमें पुंछ और बांदीपोरा जिलों के उपायुक्त, सचिव, आयुक्त, महानिदेशक, प्रबंध निदेशक और कई विभागों के निदेशक शामिल हैं। दरअसल 31 जुलाई को चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से उन अधिकारियों का तबादला करने को कहा था जो अपने गृह जिलों में तैनात हैं। यह कवायद आमतौर पर चुनाव कराने से पहले की जाती है।
इन अफसरों का हुआ ट्रांसफर
बता दें कि सांबा के डिप्टी कमिश्नर रहे आईएएस अभिषेक शर्मा का तबादला कर उन्हें राजौरी का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सांबा के डिप्टी कमिश्नर रहे आईएएस अभिषेक शर्मा का तबादला कर उन्हें राजौरी का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है। बांदीपोरा के डिप्टी कमिश्नर शकील यूआई रहमान राथर का तबादला कर उन्हें फ्लोरीकल्चर और बागवानी विभाग कश्मीर का निदेशक नियुक्त किया गया है।
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जबकि जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विकास कुंडल को पुंछ का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें जम्मू-कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में लीगल मेट्रोलॉजी में कंट्रोलर के पद पर तैनात माजिद खलील अहमद द्राबू को आईसीपीएस जम्मू-कश्मीर का मिशन डायरेक्टर बनाया गया है।
30 सितंबर से पहले होंगे चुनाव
गौरतलब है कि चुनाव आयोग 30 सितंबर से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना चाहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह समय-सीमा तय की है। चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर का दौरा कर चुनाव तैयारियों का जायजा भी लिया है। ऐसे में पूरी संभावना है कि चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। इस साल जून में 2019 के बाद पहली बार वहां मतदान हुआ था।
दरअसल परिसीमन का काम पूरा न होने की वजह से जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से विधानसभा चुनाव नहीं हो पाए हैं। मई 2022 में परिसीमन के बाद अब जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 90 हो गई है। इस तरह जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 2014 में 87 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें 37 सीटें जम्मू और 46 सीटें कश्मीर घाटी की थीं, इसके अलावा लद्दाख की 6 सीटें भी थीं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया विरोध
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस फेरबदल पर आपत्ति जताते हुए कहा, “चुनावों की घोषणा से पहले कल शाम से आज सुबह तक पुलिस और प्रशासन में बड़े पैमाने पर फेरबदल क्यों किया गया? ऐसा लगता है कि भाजपा द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल ने अपनी पार्टी और उसके सहयोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया है।”
पार्टी ने कहा कि “यह कदम स्पष्ट रूप से चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के इरादे से उठाया गया है। एलजी सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों से समझौता करते हुए पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को रणनीतिक रूप से हिला दिया है। हम सरकार से इस तरह के कदम को रोकने की अपील करते हैं।”