jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ी कार्रवाई की है। एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में तीन सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। बर्खास्त किए गए तीनों कर्मचारी राज्य की अलग-अलग जेलों में बंद हैं। इन तीनों के नाम हैं- पुलिस कांस्टेबल फिरदौस अहमद भट, शिक्षक मोहम्मद अशरफ भट और वन विभाग के अर्दली निसार अहमद खान।
आतंकियों को खुफिया सूचनाएं देने का आरोप
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) के तहत लिया गया है, जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बिना जांच के कर्मचारियों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है। यह कदम सरकार के भीतर उन व्यक्तियों पर चल रही कार्रवाई का हिस्सा है, जिन पर आतंकवादी समूहों से संबंध होने का संदेह है। अधिकारियों ने बताया कि तीनों कर्मचारियों के खिलाफ मामले विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं और जांच के आधार पर दर्ज किए गए हैं।
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jammu and Kashmir: अधिकारी ने दोहराई जीरो टॉलरेंस नीति
एक अधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने आतंकवाद और उसे किसी भी तरह के समर्थन के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई है। पिछले कुछ सालों में कई सरकारी कर्मचारियों को इसी तरह के आधार पर बर्खास्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तत्वों को खत्म करने के प्रयास जारी हैं।
