Winter Session: जल जीवन मिशन में गड़बड़ी के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, विधायकों का वाॅक आउट

60

रायपुर: छत्त्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। बता दें यह सत्र 6 जनवरी तक चलेगा। सत्र के पहले दिन आज भानूप्रतापपुर उपचुनाव की नवनिर्वाचित विधायक सावित्री मंडावी ने शपथ ग्रहण किया। इसके बाद सदन ने अविभाजित मध्यप्रदेश के विधानसभा के पूर्व सदस्य मंगल राम उसेंडी के निधन पर दिवंगत आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया।

विधानसभा सत्र के लिए 715 सवाल पूछे गए हैं। सदन के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जल जीवन मिशन के टेंडर में गड़बड़ी के मामले लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इसमें केंद्र के फंड की बंदरबांट का आरोप लगाया विधानसभा में शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने जल जीवन मिशन के टेंडर में गड़बड़ी का मामला उठाया। भाजपा ने इसे सौ करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी बताते हुए इसे लोकधन की लूट करार दिया। इस पर सत्तापक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर बीजेपी विधायकों ने वॉक आउट किया।

डाॅ. कृष्णमूर्ति बांधी ने टेंडर व कार्यवाही पर पूछे सवाल –

प्रश्नकाल की शुरुआत में विपक्ष के विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने जल जीवन मिशन के टेंडर में गड़बड़ी का मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि बिलासपुर जिले में 15 जुलाई 2022 से 07 दिसम्बर, 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत कितने टेंडर निकले और कितने टेंडरों के लिए रिटेंडर या संशोधित किया गया? संशोधित टेंडर के लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई थी।ऑनलाइन-ऑफलाइन रिटेंडर के लिए क्या समय सीमा निर्धारित तौर पर अगर विभाग द्वारा नियमों के विरुद्ध टेंडर किये गए तो उस पर क्या क्या कार्यवाही हुई? इन टेंडरों के सम्बन्ध में जिला प्रशासन को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

पीएचई मंत्री रुद्र कुमार के जवाब से विधायक असंतुष्ट –

पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने जवाब में बताया कि बिलासपुर जिले में 15 जुलाई 2022 से दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत कुल 201 टेंडर निकाले गए। इनमें से 80 टेंडर- रिटेंडर तथा 15 टैंडरों के समय- सीमा में संशोधन किया गया। संशोधित एवं रिटेंडर के लिये निर्धारित समय सीमा, निविदाकार की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। उन्होंने कहा कि कोई भी निविदा ऑफ-लाइन रिटेंडर नहीं की गई है। इसके साथ ही विभाग द्वारा नियम के विरूद्ध टेंडर नहीं किए जाने की बात कहते हुए मंत्री ने बताया कि इन टेंडरों के संबंध में जिला प्रशासन को 3 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनका निराकरण कर, प्रतिवेदन जिला प्रशासन को प्रेषित कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें..सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को बताया वैध, सभी याचिकाएं…

बांधी ने कहा कि टेंडर रद्द होने के बाद नये टेंडर को अधिक दर पर खोला गया, इससे शासन को हानि हुई। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह गंभीर मामला है। 200 टेंडर में से 80 टेंडर रद्द करना पड़े। ये सही नहीं है, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि एक जुलाई से जब नया एसओआर आया तब 15 जुलाई को टेंडर रद्द क्यों किया गया। जल जीवन मिशन में सौ करोड़ से ज्यादा की लूट-नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि जल जीवन मिशन में सौ करोड़ से ज्यादा की लूट है। ये लोकधन की लूट है। तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों में ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। सितंबर 2023 तक इस मिशन का काम ख़त्म करना है। सत्तापक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर बीजेपी विधायकों ने वॉक आउट किया।

जल जीवन मिशन के तहत काम को लेकर कांग्रेस विधायक असंतुष्ट –

कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने बालोद में जल जीवन मिशन के कार्यों से असंतुष्ट दिखीं। उन्होंने कहा कि संगीत सिन्हा ने कहा कि एक ठेकेदार को 10-10 काम दिया हुआ है, विधानसभा क्षेत्र में आक्रोश की स्थिति है। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि हम फिर से वहां सर्वे करवा लेंगे, कहीं ठेकेदार ने गड़बड़ी की होगी तो जरूर कार्रवाई होगी। विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि हमें कार्रवाई चाहिए। मंत्री ने जांच कराकर कार्रवाई की बात कही।

बृजमोहन अग्रवाल ने उठाया आरक्षण का मुद्दा –

बृजमोहन अग्रवाल ने आरक्षण की स्थिति को लेकर कहा कि राज्य में संवैधानिक संकट के हालात हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल को धमकी दे रहे हैं। सत्तापक्ष के विधायकों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इसे लेकर स्पीकर ने शून्यकाल में मुद्दा उठाने के निर्देश दिए। वहीं मोहन मरकाम ने कहा कि आज 32 दिन बीत जाने के बाद भी आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)